नवी दिल्‍ली – सर्वोच्च न्यायालायने निवडणूक रोखे योजना असंवैधानिक असल्याचा ठपका ठेवून ही योजना बंद करण्याचा निर्णय देण्याच्या तीन दिवस आधी केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने १० हजार कोटींचे निवडणूक रोखे छापण्यास मंजुरी दिली होती.

प्रत्येकी एक कोटी रुपये किमतीचे रोखे छापण्याचे आदेश शासकीय प्रिटिंग कंपनी एसपीएमसीआयएलला देण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने योजना बंद करण्याचा आदेश दिल्याच्या १५ दिवसांनंतर २८ फेब्रुवारी रोजी अर्थ मंत्रालयाने स्टेट बँक ऑफ इंडियाला निवडणूक रोख्यांची छपाई रोखण्याचे आदेश दिले.

एका वृत्‍तवाहिनीने माहितीच्या अधिकाराखाली ही माहिती प्राप्त केली आहे. अर्थ मंत्रालय आणि एसबीआय यांच्यातील पत्रव्यवहार, ईमेल मधील नोंदीमधून हे उघड झाले आहे. तसेच एसपीएमसीआयएलने आधीच ८,३५० रोख्यांची छपाई करून ते स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडे पाठवले असल्याचेही नोंदीमधून उघड झाले आहे.

निवडणूक रोख्यांची योजना सुरू झाल्यापासून एकूण २२,२१७ निवडणूक रोख्यांची पूर्तता करण्यात आली. त्यापैकी भाजपाकडे ८,४५१ कोटी, काँग्रेस १,९५० कोटी, तृणमूल काँग्रेस १,७०७.८१ कोटी आणि बीआरएसकडे १,४०७.३० कोटींचे निवडणूक रोखे गेले.

नव्या निवडणूक रोख्यांची छपाई थांबविण्याचे आदेश देत असताना एसबीआय बँकेकडून एसपीएमसीआयएलला ईमेल पाठविण्यात आला. ज्याचा विषय होता, “निवडणूक रोख्यांची छपाई थांबवा – निवडणूक रोखे योजना २०१८”, अशी माहिती एका वृत्‍तवाहिनीने दिली आहे.

एसबीआय बँकेच्या व्यवहार बँकिंग विभागाच्या सहाय्यक महाव्यवस्थापकांनी एसपीएमसीआयएलला पाठविलेल्या ईमेलमध्ये लिहिले की, दि. २३ फेब्रुवारी २०२४ रोजी ८,३५० निवडणूक रोख्यांच्या चार बॉक्सची पावती आम्ही स्वीकारली आहे. मात्र माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर आम्ही आपल्याला विनंती करतो की, उरलेल्या १,६५० निवडणूक रोख्यांची छपाई थांबवावी.