मुंबई – राज्यात चालू वर्षी सरासरी पर्जन्यमानापेक्षा कमी पर्जन्यमान झाल्यामुळे उद्‌भवलेल्या टंचाई सदृश परिस्थितीवर मात करण्यासाठी जलाशय आणि तलावाखालील जमिनीचा विनियोग फक्त चारा पिके घेण्यास मान्यता देण्याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.
गेल्या महिन्यात झालेल्या पीक पाहणी आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी चारा टंचाईवर उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले होते.

यानुसार कृषी व पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागामार्फत निर्णय घेण्यात आला आहे. जलसंपदा तसेच मृद व जलसंधारण विभागाच्या जलाशयातील जलसंचय बाष्पीभवनामुळे कमी झाल्याने, बुडित क्षेत्रातील जमिनी मोकळ्या/उघड्या होणार आहेत.

या जमिनीमधील ओलावा आणि अत्यावश्‍यक परिस्थितीत जलाशयाद्वारे उपलब्ध होणारी सिंचन व्यवस्था विचारात घेऊन अशा जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात चारा पिकांची पेरणी करून चाऱ्याचे उत्पादन घेणे शक्‍य आहे.

यास्तव जलसंपदा तसेच मृद व जलसंधारण विभागाच्या अधिपत्याखालील मोठे प्रकल्प, / मध्यम प्रकल्प / लघु प्रकल्पांच्या जलाशयातील गाळपेरा जमीन फक्त चारा पिकांच्या लागवडीखाली आणण्यासाठी गाळपेरा जमिनीचे वाटप कार्यपद्धतीचे अवलंबन करून ही जमीन फक्त चारा पिकांसाठी वाटप करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

गाळपेर जमिनीवर चारा उत्पादन घेऊन चारा टंचाई निवारणाकरिता लाभार्थी निवड, समन्वय आणि सनियंत्रणासाठी समिती गठित करण्यात आली आहे. यानुसार प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी हे या समितीचे अध्यक्ष असतील.

जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, सिंचन अधीक्षक अभियंता, मृद व जलसंधारण कार्यकारी अभियंता, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी हे या समितीचे सदस्य, तर जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त हे या समितीचे सदस्य सचिव असतील.