सर्व प्रकारच्या विकासकामांसाठी विमानतळ विकास कंपनीकडे अर्ज करावा लागणार

पुणे – पुरंदर येथील नियोजित छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारणीसाठी सात गावांमधील 2 हजार 832 हेक्‍टर जागेच्या हद्दीची अधिसूचना शासनाकडून नुकतीच प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. या विमानतळासाठी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीला (एमएडीसी) विशेष नियोजन प्राधिकरण (एसपीए) म्हणून नियुक्ती शासनाकडून करण्यात आली आहे. त्यानुसार पारगाव, खानवडी, मुंजवडी, एखतपूर, कुंभारवळण, वनपुरी आणि उदाची वाडी या सात गावांमध्ये नमूद करण्यात आलेल्या हद्दीमध्ये बांधकामे तसेच कुठल्याही प्रकारच्या विकास कामांसाठी शेतकऱ्यांना “एमएडीसी’कडे अर्ज करावे लागणार आहे.

पुरंदर विमानतळासाठी आवश्‍यक असलेल्या संरक्षण विभागाची मान्यता मिळण्यासाठी सुमारे दोन वर्षांचा कालावधी गेला. संरक्षण विभागाची मान्यता मिळाल्याने पुरंदर विमानतळासाठीचा मोठा टप्पा पार करण्यात जिल्हा प्रशासन आणि एमएडीसीला यश आले होते. त्यानंतर विविध विभागांची मान्यता मिळण्यासाठी “एमएडीसी’कडून वेगवान हालचाली करण्यात आल्या. त्यामुळे वित्त, नागरी हवाई वाहतूक संचालनालय, गृह विभाग, निती आयोग आदी विभागांच्या देखील मान्यता तातडीने मिळाल्या. परंतु राज्य सरकारस्तरावर विमानतळाच्या हद्दीचा नकाशा प्रसिद्ध करण्याचे काम मागील वर्षापासून प्रलंबित होते. अखेर 15 दिवसांपूर्वी शासनाकडून विमानतळासाठीचे अधिसूचित क्षेत्र प्रसिद्ध करण्यात आले. या नकाशामुळे कोणत्या गावातील कोणत्या शेतकऱ्यांची किती जमिन संपादित करावी लागणार याची माहिती समोर आली आहे. मागील काही वर्षांपासून विमानतळाबाबत फक्त चर्चाच रंगत होत्या. आता मात्र शासनाने विमानतळ हद्दीचा नकाशा प्रसिद्ध करत विमानतळासाठीचे एक पाऊल पुढे टाकले आहे.

जिल्हाधिकारी, पीएमआरडीएचे अधिकार संपुष्टात
सध्या या सात गावांमधील विमानतळाच्या हद्दीतील विद्यमान जमीन वापर नकाशा तयार करण्यासाठी तसेच विकास योजना करण्याचा उद्देशासाठी अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. विमानतळ प्रस्तावित असलेल्या सात गावांमधील काही भाग हा पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणच्या (पीएमआरडीए) तर काही भाग हा जिल्हाधिकारी यांच्या अख्यत्यारित येतो. ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यापासून या हद्दीत बांधकामांना परवानगी देण्याचे पीएमआरडीए आणि जिल्हाधिकारी यांना असलेले अधिकार संपुष्टात आले आहे.