नवी दिल्ली  – केंद्र सरकारने आयुर्वेदिक शाखेच्या पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांना विविध प्रकारच्या शस्त्रक्रिया करण्यास अनुमती देण्याचा जो निर्णय घेतला आहे त्याच्या विरोधात इंडियन मेडिकल असोशिएनने आज एक दिवसांचा डॉक्‍टरांचा संप पुकारला होता.

त्यात देशभरातील हजारो डॉक्‍टर सहभागी झाले होते. गुजरात राज्यातील 30 हजार डॉक्‍टर्सही या संपात सहभागी झाले होते. इंडियन मेडिकल असोसिएशन ही संपुर्ण देशातील डॉक्‍टरांची मुख्य संघटना आहे.

सेंटर फॉर कौन्सिल इंडियन मेडिसीन या संस्थेने जो आदेश काढला आहे त्यात नमूद करण्यात आले आहे की, आयुर्वेद शाखेच्या पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांना त्यांच्या तीन वर्षांच्या प्रशिक्षणात नेहमीच्या उपचार पद्धतीचे प्रशिक्षण देऊन त्यांना 58 प्रकारच्या शस्त्रक्रिया करण्याची अनुमती देण्यात येईल. या संस्थेच्या या आदेशाला डॉक्‍टरांचा विरोध आहे. निती आयोगाने सर्व पॅथींचे एकत्रिकरण करण्याची शिफारस केली आहे त्यालाही डॉक्‍टरांचा विरोध आहे.

या संबंधात डॉक्‍टरांच्या नेत्या मोना देसाई यांनी म्हटले आहे की आयुर्वेदाच्या डॉक्‍टरांना आधुनिक वैद्यकीय शास्त्राच्या शस्त्रक्रिया करण्याची अनुमती देणे हा सर्वसामान्य माणसांच्या आयुष्याशी खेळण्याचा प्रकार आहे. केंद्र सरकारने हा धोका पत्करता कामा नये. आधुनिक वैद्यकीय शास्त्रांचा अभ्यास करणाऱ्या डॉक्‍टरांना या बाबी शिकून घेण्यासाठी 8 ते 10 वर्षे द्यावी लागतात. मगच ते अशा स्वरूपाच्या शस्त्रक्रिया करण्यास सक्षम होतात.

पण आता सरकारच्या नवीन आदेशानुसार आयुर्वेद शाखेच्या सर्वच विद्यार्थ्यांना त्यांच्या तीन वर्षांच्या प्रशिक्षणानेच अशा शस्त्रक्रिया करण्याची अनुमती मिळणार आहे हे घातक आहे असे संपकरी डॉक्‍टरांचे म्हणणे आहे. आजच्या संपाच्यावेळी इर्मजन्सी वैद्यकीय सेवा चालू ठेवण्यास अनुमती देण्यात आली होती त्यामुळे वैद्यकीय सेवा विस्कळीत झाली नाही.