नवी दिल्ली – दिल्लीतील नागरीकांचे दरडोई उत्पन्न चालू आर्थिक वर्षात ३, ८९ ५२९ रूपयांवरून ४,४४, ७६८ रुपयांपर्यंत वाढले आहे, जे राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा १५८ टक्क्यांनी जास्त आहे, असे केजरीवाल सरकारने त्यांच्या सांख्यिकी हँडबुकच्या प्रकाशनात म्हटले आहे.
दिल्ली सरकारच्या आर्थिक आणि सांख्यिकी विभागाने दिल्ली राज्याच्या सामाजिक-आर्थिक पॅरामीटर्सवरील डेटा असलेली पुस्तिका आज जारी केली.त्यात ही माहिती देण्यात आली आहे.

विविध अडथळे असूनही, केजरीवाल सरकारने २०२३ मध्ये सार्वजनिक सेवा क्षेत्रात नवीन बेंचमार्क स्थापित केले आहेत, असे नियोजन विभागाच्या मंत्री आतिशी यांनी सांख्यिकी हँडबुकच्या प्रकाशन प्रसंगी सांगितले. केजरीवाल सरकारने राजधानीतील सार्वजनिक वाहतूक सेवांमध्ये लक्षणीय सुधारणा केली, २०२३ मध्ये दररोज सरासरी ४१ लाख प्रवाशांनी बसमधून प्रवास केला.दिल्ली देशातील इलेक्ट्रिक वाहन क्रांतीचे नेतृत्व करत आहे आणि शहरात सध्या १३०० इलेक्ट्रिक बसेससह एकूण ७२०० बसेस रस्त्यावर आहेत.

2021-22 च्या तुलनेत, दिल्लीतील वीज ग्राहकांची संख्या सुमारे २.८ लाखाने वाढली आणि २०२२-२३ मध्ये १ लाखांहून अधिक नवीन पाणी जोडण्या दिल्या गेल्या असे दिल्ली सरकारच्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. केजरीवाल सरकारच्या मोफत वीज योजनेंतर्गत २०२२-२३ मध्ये शून्य किमतीची ३.४१ कोटींहून अधिक वीज बिले वितरीत झाली. दिल्लीत मासिक २०० युनिटपर्यंतचा वीजेचा वापर मोफत आहे. वीज ग्राहकांची सतत वाढ आणि वाढती मागणी असूनही, केजरीवाल सरकारने दिल्लीतील रहिवाशांना अखंड वीजपुरवठा सुनिश्चित केला, असे आतिशी यांनी सांगितले.

दिल्लीत देशातील सर्वात जास्त किमान वेतन आहे —
अकुशलांसाठी रु. १७४९४ अर्ध-कुशल कामगारांसाठी रु. १९२७९ आणि कुशल कामगारांसाठी रु. २१२१५ असे वेतन आहे आणि सरकार दर सहा महिन्यांनी हे वेतन वाढवते.

केजरीवाल सरकारने ज्येष्ठ नागरीक, मुली आणि विशेष गरजा असलेल्यांची काळजी घेणे, चार लाखांपेक्षा जास्त वृद्धांना पेन्शन देणे, लाडली योजनेद्वारे १.७ लाख मुलींना लाभ देणे आणि विशेष गरजा असलेल्या १.१३ लाखांना आर्थिक मदत देणे याला प्राधान्य दिले आहे.