नवी दिल्ली – अपंगत्व असणाऱ्या व्यक्तींना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये बढतीतील आरक्षण नाकारता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. अपंगत्व कायदा 1995 नुसार आरक्षित पदांची निश्‍चिती तात्काळ व्हायला हवी. मात्र, या हेतूला हरताळ फासण्यासाठी त्यास उशीर करण्याची युक्ती वापरली जाते, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.

केरळ उच्च न्यायालयाने एका अपंगत्व असणाऱ्या महिलेची पदोन्नती देण्याचा निर्णय नऊ मार्च 2020 ला दिला होता, तो सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. संजय किशन कौल आणि आर. सुभाषचंद्र रेड्डी यांच्या खंडपीठाने कायम ठेवला. खंडपीठाने स्पष्ट केले की, काही वेळअ कायद्याची ांमलबजावणी करणे सोपे असते पण ते कायद्याच्या हेतूला पराभुत करण्याच्या मानसिकतेमुळे ते फार कठीण बनते.

या निर्णयासाठी च्च न्यायलयाने सर्व कायदेशीर तरतुंदींचा अवलंब केला असल्यामुळे त्यात हस्तक्षेप करण्याची आम्हाला गरज वाटत नाही. राजीव कुमार गुप्ता आणि अन्य विरूध्द भारत सरकार, तसेच सिद्दाराजू विरूध्द कर्नाटक राज्य या प्रकरणात अपंग व्यक्तींचे पदोन्नतीतही आरक्षण कायम राहते असा निर्णय दिला आहे. त्याची अंमलबजावणी केरळ सरकारने केली नाही, याकडे खंडपीठाने लक्ष वेधले.