नवी दिल्ली – वेगवेगळ्या राज्यातील लोकांनी एकमेकांशी हिंदीत संवाद साधावा, इंग्रजीत नाही, असा सल्ला गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिला. सरकार चालवण्याचे माध्यम हे राजभाषा आहे. त्यामुळे हिंदीचे महत्त्व नक्कीच वाढेल. आता राजभाषेला देशाच्या एकात्मतेचा महत्त्वाचा भाग बनवण्याची वेळ आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

संसदीय अधिकृत भाषा समितीच्या 37व्या बैठकीत ते बोलत होते. अमित शहा म्हणाले, हिंदी भाषा ही इंग्रजीला पर्याय म्हणून वापरायला हवी, स्थानिक भाषांना नाही. इतर स्थानिक भाषांमधील शब्द स्वीकारून हिंदी भाषा अधिक लवचिक बनवावी, अशी सूचनाही त्यांनी केली.

नववीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना हिंदीचे प्राथमिक ज्ञान देण्याची आणि हिंदी शिकवण्याच्या परीक्षांवर अधिक लक्ष देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. गृहमंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, शहा यांनी सदस्यांना सांगितले की मंत्रिमंडळाचा 70 टक्के अजेंडा आता हिंदीमध्ये तयार करण्यात आला आहे.

ईशान्येतील आठ राज्यांमध्ये 22,000 हिंदी शिक्षकांची भरती करण्यात आली आहे आणि या प्रदेशातील नऊ आदिवासी समुदायांनी त्यांच्या बोलींच्या लिपी देवनागरीमध्ये बदलल्या आहेत. या सर्व राज्यांनी गृहमंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, दहावीपर्यंतच्या शाळांमध्ये हिंदी अनिवार्य करण्याचे मान्य केले आहे, असे ते म्हणाले.