माजी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी आपल्या निरोपाच्या भाषणात प्रलंबित असणारे खटले हे मोठे आव्हान असल्याचे सांगत पुन्हा एकदा हा बहुचर्चित विषय चर्चेत आला आहे. तत्पूर्वी हा मुद्दा अनेकदा उपस्थित झाला आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात न्यायालय आणि न्यायाधीशांची संख्या अपुरी असणे ही सर्वात प्राथमिक समस्या आहे. या पार्श्‍वभूमीवर रमणा यांनी या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता याचा वापर करण्याबाबतची भूमिका मांडली.

अर्थात रमणा यांनी न्यायालयातचे कामकाज सुटसुटीत येण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले. रिक्‍त जागा भरण्यासाठी सरकारशी देखील प्रसंगी संघर्षाची भूमिका घेतली. परंतु नवीन न्यायालयाची स्थापना करणे आणि लोकसंख्येच्या प्रमाणात न्यायाधीशांची नियुक्‍ती करण्याची प्रक्रिया ही रेंगाळत पडली आहे. अर्थात, न्यायाधीशांच्या रिक्त जागा भरण्यावरून सरकारची भूमिका उदासीन राहिली आहे. प्रलंबित खटल्यामागचे प्रमुख कारण म्हणजे राजकीय इच्छाशक्‍तीचा अभाव. याचा संदर्भ घेत रमणा यांनी मात्र सर्वात मोठे याचिकाकर्ते तर स्वत: सरकारच आहे, असे मत मांडले होते.

एखादे प्रकरण दीर्घकाळ चालण्यामागचे कारण म्हणजे त्यातील एखादा पक्ष हा एवढा कमकुवत असतो की तो आपली बाजू योग्य रितीने मांडू शकत नाही. रमणा यांनी याच स्थितीचा संदर्भ घेत सर्वसामान्य नागरिकांना तातडीने न्याय मिळवून देण्याचा मुद्दा मांडला. याचवेळी लाखो खटल्यांचा दोन-तीन सुनावणीत निपटारा होऊ शकतो, परंतु एखाद्या पक्षाकडून त्याला खेचले जाते आणि प्रलंबित खटल्यांची संख्या वाढत जाते.

जमीन, मालमत्ता, घरगुती हिंसाचार, लहानसहान चोरी, आंदोलनात सहभाग आदी कारणांमुळे लोकांवर खटले दाखल केले जातात. अशा प्रकरणात निकाल काय द्यायचा हे न्यायाधीशांना अगोदरच उमगलेले असते. परंतु अनेक वर्षे सुनावणीत जातात. काही प्रकरणात गंभीर शिक्षा होणार नसली तरी संबधितांना अनेक वर्षे कच्चे कैदी म्हणून तुरुंगात ठेवले जाते. यावर गांभीर्याने विचार करण्याची गरजेचे आहे.