पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} – बाल न्याय मंडळांसमोर प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचा आढावा घेण्यासाठी तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. या अनुषंगाने राज्यातील बाल न्याय मंडळांसमोर प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचा आढावा घेण्यासाठीच्या तरतुदीची अंमलबजावणीत वेग येण्यासाठी विधी संघर्षग्रस्त बालकांबाबत बाल न्याय मंडळांसमोरील प्रलंबित प्रकरणांचा सहामाही आढावा घेण्यात येणार आहे.

बाल न्याय मंडळांसमोर प्रलंबित प्रकरणांचा सहामाही आढावा घेण्यासाठी उच्चस्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. यात राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाचे कार्यकारी अध्यक्ष, गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव किंवा प्रधान सचिव, महिला व बाल विकास विभागाचे प्रधान सचिव किंवा सचिव युनिसेफ प्रतिनिधी (सदस्य) यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

बाल न्याय मंडळांनी आपल्यासमोरील प्रलंबित प्रकरणांच्या बाबतीत त्रैमासिक अहवाल व गृहभेट अहवाल संबंधित मुख्य न्याय दंडाधिकारी किंवा मुख्य महानगर दंडाधिकारी व संबंधित जिल्हा दंडाधिकारी यांच्याकडे, तसेच महिला व बाल विकास आयुक्तांमार्फत शासनाला सादर करावा लागणार आहे. अहवाल तिमाही संपल्यानंतरच्या महिन्याच्या १५ तारखेपर्यंत सादर करावयाचा आहे.

प्रकरणपरत्वे जिल्हा प्रधान दंडाधिकारी किंवा मुख्य महानगर दंडाधिकारी यांनी तीन महिन्यांतून एकदा संबंधित बाल न्याय मंडळाची तपासणी करून मंडळासमोरील प्रलंबित प्रकरणांची संख्या जास्त असल्यास बाल न्याय मंडळाला बैठकांची वारंवारिता वाढविण्याचे निर्देश द्यावे व प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्याच्या अनुषंगाने मार्गदर्शन करावे, अशी तरतूद करण्यात आली आहे.

बाल न्याय मंडळांसमोरील प्रकरणांचा आढावा घेणे सुकर व्हावे, या दृष्टीने विधीसंघर्षग्रस्त बालकांचे प्रकरण व त्याची अद्ययावत माहिती वेळच्या वेळी संकेतस्थळावर भरण्याबाबत जिल्हा प्रधान दंडाधिकारी यांनी पोलिस, महिला व बाल विकास यंत्रणा, तसेच बाल न्याय मंडळांना आवश्यक सूचना देण्यात येणार आहेत.

उच्चस्तरीय समितीची कार्ये व जबाबदाऱ्या
बाल न्याय मंडळांसमोरील प्रलंबित प्रकरणांची आकडेवारी, प्रलंबित प्रकरणांचे स्वरूप, प्रकरणे प्रलंबित राहण्याचा कालावधी व त्याची कारणे यांचा सहामाही आढावा घेणे. प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्याच्या अनुषंगाने बाल न्याय मंडळांना निर्देश देणे, तसेच मार्गदर्शन करणे.

प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्याच्या अनुषंगाने पोलिस, महिला व बाल विकास यंत्रणा, विधी सेवा प्राधिकरण, तसेच अन्य संबंधित यंत्रणांना सूचना देणे व मार्गदर्शन करणे. प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्याच्या अनुषंगाने शासनास उपाययोजना सुचविणे.