नवी दिल्ली – निवडणूक प्रचारात राजकीय पक्षांच्या नेत्यांकडून अत्यंत प्रक्षोभक स्वरूपाची भाषणे केली जातात. त्याला लगाम घालण्यासाठी खबरदारी म्हणून निवडणूक आयोगाकडून अगोदरच नोटीस पाठवली जाणार आहे. प्रक्षोभक भाषणे देणारे नेते म्हणून ज्या नेत्यांची नावे अगोदरच निवडणूक आयोगाकडे नोंदली गेली आहेत त्या नेत्यांना प्राधान्याने या नोटीसा पाठवल्या जाणार आहेत.

मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांच्या म्हणण्यानुसार सोशल मीडिया आणि प्रचारसभांमधील चिथावणीखोर भाषणे हे आयोगासमोरचे सगळ्यांत मोठे आव्हान असणार आहे. त्याचा कसा मुकाबला करायचा याची तयारीही सुरू करण्यात आली आहे. सोशल मीडियावरून चुकीच्या बातम्या पसरवणे आणि वातावरण बिघडवण्याचे प्रकार थोपवण्यासाठी अगोदरच प्रत्येक जिल्ह्यात एक प्रतिनिधी तैनात करण्यात आला आहे.

सोशल मीडियावरील अशा पोस्ट तत्काळ हुडकून काढणे आणि त्यावर लगेचच प्रशासकीय कारवाई करण्याचा प्रयत्न असणार आहे. तसेच अशा पोस्टच हटवण्याचा प्रयत्नही केला जाणार आहे. प्रक्षोभक भाषणे करणाऱ्या नेत्यांना अगोदरच नोटीस पाठवून आयोगाची तुमच्यावर नजर असल्याचा इशारा दिला जाणार आहे. ही खबरदारी घेतल्यामुळे निवडणूक स्वच्छ- पारदर्शी वातावरणात घेण्यास मदत होईल असे मुख्य निवडणूक आयुक्तांचे म्हणणे आहे.

तीन बाबी महत्वाच्या
एक हिंदी माध्यमाशी बोलताना आयुक्तांनी निवडणुकांमध्ये तीन एम महत्वाचे असल्याचे नमूद केले. त्या म्हणजे मसल पॉवर, मनी पॉवर आणि मीडिया पॉवर. त्या प्रामुख्याने आटोक्यात आणाव्या लागतात. मसल पॉवरमध्ये निवडणुकीशी संबंधित हिंसाचार, मनी पॉवर म्हणजे प्रलोभने दाखवत रोख रक्कम अथवा अन्य वस्तूंचे वाटप याचा समावेश असतो. आयोगाच्या म्हणण्यानुसार या दोन आघाड्यांवर त्यांनी बहुतांश यश प्राप्त केले आहे. लोकसभेच्या अगोदर ११ राज्यांमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत या बाबी रोखण्यात यशस्वी ठरल्याचे वाटल्यामुळेच आयोगाने या दोन आघाड्यांवर आपण प्रगती केली असल्याचा दावा केला.

या ११ राज्यांमधील निवडणूक हिंसाचाराच्या घटना कमी झाल्या. मोठ्या प्रमाणात रोकड जप्त करण्यात आली. तसेच फेरमतदान घ्यावे लागले नाही. त्रिपुरातही पहिल्यांदा शांततेत मतदान झाले आणि फेरमतदान घ्यावे लागले नाही. नागालँडमध्येही असेच झाले. मसल पॉवर रोखण्यात आलेले हे मोठे यश असल्याचे निवडणूक आयोग मानतो. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांच्या दृष्टीकोनातून प. बंगाल आणि मणिपूर ही राज्ये अधिक संवेदनशील असल्याचे आयोगाचे मानणे आहे. आयोगाच्याच म्हणण्यानुसार तीन लाख मतदान केंद्रांपैकी केवळ सहा केंद्रांवर फेरमतदान घ्यावे लागले. हे आपली पूर्वतयारी जय्यत झाली असल्याचे लक्षण असल्याची आयोगाची भावना आहे. तसेच ११ राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांच्या वेळी तब्बल ३४०० कोटींची रोकड जप्त करण्यात आली होती.