नवी दिल्ली – इस्रायलच्या “पेगॅसस’ स्पायवेअरचा वापर करून विरोधक, पत्रकार आणि महत्त्वाच्या व्यक्‍तींवर पाळत ठेवल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यासंबंधीत माध्यमांनी सादर केलेले अहवाल खरे ठरल्यास किंवा यात सत्यता आढळल्यास हे गंभीर प्रकरण आहे, यात शंका नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे. दरम्यान, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 10 ऑगस्ट रोजी होणार आहे.

पेगॅसस हेरगिरी घोटाळ्यावर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामण्णा यांच्या अध्यक्षतेखालील दोन सदस्यीय खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश म्हणाले की, जर अहवाल सत्य असेल तर आरोप गंभीर आहेत यात शंका नाही. 2019 मध्ये हेरगिरीचे अहवाल आले होते, मला माहिती नाही की अधिक माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न झाला की नाही.

सुनावणीदरम्यान ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल म्हणाले, हे स्पायवेअर केवळ सरकारी संस्थांना विकले जाते. खासगी संस्थांना विकले जाऊ शकत नाही. एनएसओ तंत्रज्ञान आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात सामील आहे. पेगॅसस हे एक धोकादायक तंत्रज्ञान आहे जे आपल्या जीवनात नकळत प्रवेश करते. यामुळे आपल्या गोपनीयता, सन्मान आणि मूल्यांवर हल्ला झाला आहे.

पत्रकार, सार्वजनिक व्यक्ती, घटनात्मक अधिकारी, न्यायालयीन अधिकारी, शिक्षणतज्ज्ञ हे सर्व स्पायवेअरमुळे प्रभावित आहेत आणि सरकारला उत्तर द्यावे लागेल की ते कोणी विकत घेतले? हार्डवेअर कोठे ठेवले होते? सरकारने एफआयआर का नोंदवला नाही?, असा प्रश्न सिब्बल यांनी उपस्थित केला.