प्रभात वृत्तसेवा पिंपरी – महापालिकेत गेल्या चार वर्षांपासून लोकप्रतिनिधी नाहीत. प्रशासकीय राजवट नावालाच असून अधिकाऱ्यांमार्फत सरकार आणि सत्ताधारी नेतेच महापालिका चालवत असल्याचा आरोप होत आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर नेमलेले आयुक्त पुढे तीन वर्ष तरी राहणार आहेत. त्यामुळे नवीन आयुक्त आपल्या विचाराचे असावेत, असा प्रयत्न नेत्यांचा आहे. त्यात जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार असून नगरविकास खाते उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंकडे आहे. पालिकेतील अधिका-यांच्या नियुक्त करण्यावरून महायुतीतील ओढाताण पाहायला मिळत आहे. महापालिका आयुक्तपदावरून शेखर सिंह यांची राज्य शासनाने बदली केली. त्यांच्याकडे नाशिक कुंभमेळ्याची जबाबदारी सोपविल्यानंतर महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रावण हर्डीकर यांच्याकडे महापालिकेच्या आयुक्तपदाचा तात्पुरता पदभार देण्यात आला आहे. परंतु, नवीन पूर्णवेळ आयुक्त देण्याचा निर्णय सरकारकडून लांबणीवर पडला आहे. त्याचा महापालिकेतील निवडणूक कामकाज व विकासकामांवर विपरित परिणाम होत आहे. शेखर सिंह आयुक्त व प्रशासक असताना त्यांच्या कार्यकाळात झालेली कामे वादाच्या भोवर्यात सापडली आहेत. अनेक निविदांवर आरोप झाले आहेत. लवकरच निवडणूक होणार असून चार वर्षानंतर महापालिकेत नगरसेवकांची एंन्ट्री होणार आहे. नगरसेवक व राजकीय पदाधिकारी आल्यानंतर मागील चुकीच्या कारभाराला तोंड द्यावे लागेल. या भितीने अनेकांनी महापालिकेतू काढता पाय घेतला आहे. मात्र, इतर अधिकाऱ्यांप्रमाणेच महापालिकेला पूर्णवेळ आयुक्त देखील अद्याप मिळालेले नाही. नागपूरचे जिल्हाधिकारी विपिन इटनकर यांच्या नावाची चर्चा असताना त्यांची नियुक्ती झालेली नाही. श्रावण हर्डीकरांकडे पालिका आयुक्तपदाचा अतिरिक्त पदभार आहे. त्यात त्यांची बिहार निवडणुकीसाठी निरीक्षक म्हणून नेमणूक झालेली आहे. पालिकेला पूर्णवेळ आयुक्त नसल्यामुळे पालिकेचे कामकाज थंडावले आहे. प्रशासकीय प्रमुखपदाबाबत अनिश्चितता राहिल्यास याचा थेट परिणाम विकासकामांच्या गतीवर होऊ शकतो. विशेषतः मेट्रो प्रकल्प, शहरातील वाहतूक समस्या, पाणीपुरवठा सुधारणा, कचरा व्यवस्थापन आणि स्मार्ट सिटी योजनांसारख्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांसाठी तात्पुरत्या नाही, तर स्थिर आयुक्तांची पालिकेला गरज आहे. तर, नवीन आयुक्तांची नेमणूक न झाल्यास हर्डीकरांकडेच पालिका निवडणूक होईपर्यंत पदभार राहण्याचीही शक्यता वर्तविली जात आहे. अतिरिक्त आयुक्तांची नियुक्तीही रखडली… महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे-पाटील यांची ३१ ऑक्टोबरला बदली झाली. त्यांच्या बदलीपूर्वी वन व महसूल विभागाने महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तपदी मोनिका ठाकूर यांची नियुक्ती केली. मात्र, महसूल व नगरविकास या दोन खात्याच्या वादात त्यांच्या नियुक्तीचे आदेश ऩगरविकास विभागाकडून अद्याप निघालेले नाहीत. दुसरीकडे जांभळे यांच्या बदलीनंतरही त्यांना थांबवून ठेवण्य़ाची वेळ पालिका प्रशासनावर आली. आयुक्तांपाठोपाठ आता पालिकेला अतिरिक्त आयुक्तपदावरही अधिकारी मिळत नसल्याची स्थिती आहे.
