PCMC News – शहरात निवासी व बिगरनिवासी मालमत्तांचे तीनऐवजी केवळ अ आणि ब असे दोनच विभाग करून दरवर्षी तब्बल ५० कोटी रुपयांचे उत्पन्न वाढणार होते. मात्र, हा प्रस्ताव फेटाळण्याची नामुष्की सत्ताधाऱ्यांवर आली. त्याला सत्ताधारी नगरसेवकांनीच विरोध केल्याने महापौर रवि लांडगे यांनी हा प्रस्ताव दफ्तरी दाखल करत फेटाळला. त्यामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नवाढीला ब्रेक लागला. शहरात निवासी, औद्योगिक, मोकळ्या जमीन अशा ७ लाख ४४ हजार ६३० मालमत्तांची महापालिकेकडे नोंद आहे.

नागरिकांना मूलभूत व पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी सन १९८२ मध्ये महापालिका अस्तित्वात आली. त्यानंतर साधारण तीन टप्प्यांत लगतच्या गावांचा समावेश झाला. तसेच, झोपडपट्ट्या, चाळी, बैठी घरे, जुन्या इमारती, हाऊसिंग सोसायट्या, समाविष्ट गावे, त्यांचा विकास झाल्यानंतरची बांधकामे वाढली. त्या सर्व मालमत्तांना महापालिकेच्या वतीने मालमत्ताकराची आकारणी केली जाते. ही करआकारणी गेल्या अनेक वर्षांपासूनच केली जात असताना यासाठी शहरात भागांची अ, ब आणि क अशी वर्गवारी आहे.

शहरातील ब आणि क या वर्गातील भागामध्ये झपाट्याने विकास झाला आहे. त्यामुळे या भागातील मालमत्तांना कमी दराने मालमत्ताकर आकारणी होत होती. याचा विचार करून महापालिकेने आता वर्गवारीमध्ये सुधारण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी स्थायी समितीचे अध्यक्ष अभिषेक बारणे हे आग्रही होते. तो प्रस्ताव करसंकलन विभागाकडून मंजुरीसाठी सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवण्यात आला होता. मालत्ताकर वसुलीसाठी शहराचे दोन विभाग केल्यानंतर करात कोणतीही करवाढ केली जाणार नव्हती.

जुन्या मालमत्ताधारकांवर त्याचा कोणताही आर्थिक ताण पडणार नव्हता. नव्याने नोंदणी होणाऱ्या मालमत्तांना वाढीव दराने कर आकारणी केली जाणार होती. त्यातून दरवर्षी महापालिका तिजोरीत तब्बल ५० कोटी रुपयांची भर पडणार होती, असा दावा स्थायी समितीचे अध्यक्ष अभिषेक बारणे यांनी केला होता. मात्र, तो प्रस्ताव दप्तरी दाखल केल्याने महापालिकेच्या उत्पन्नात कोणतीही वाढ होणार नाही. त्यामुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होणार आहे.