प्रभात वृत्तसेवा पिंपरी : महापालिकेच्या वतीने शहरात अनेक ठिकाणी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प राबविण्यात आला आहे. हजारो झोपडीधारक कुटुंबांना त्या प्रकल्पात महापालिकेकडून सदनिका देण्यात आल्या आहेत. त्या सदनिका आता दहाऐवजी पाच वर्षात हस्तांतरण करता येणार आहेत. त्या नव्या धोरणास महापालिकेने मान्यता दिली आहे.पालिकेने झोपडपट्टी पुनवर्सन योजनेअंतर्गत शहरातील रहिवाशांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या जेएनएनयुआरएम अभियानअंतर्गत शहरात अनेक ठिकाणी गृहप्रकल्प उभारले आहेत. तेथे पात्र झोपडीधारकांना सदनिका दिल्या आहेत. पालिका व लाभार्थ्यांमध्ये झालेल्या करारनाम्यानुसार त्या सदनिकेवर बँक कर्ज उपलब्ध करून घेणारे लाभार्थी किंवा संपूर्ण रक्कम रोख स्वरुपात जमा करणारे लाभार्थ्यांना सदनिकेचा ताबा मिळाल्यापासून पुढील दहा वर्षापर्यंत ती सदनिका गहाण, दान, तारण ठेवता येणार नाही. त्या सदनिकेवर बोजा चढविता येणार नाही, अशी अट आहे. दरम्यान, राज्य शासनाच्या १९ जानेवारी २०२४ च्या निर्णयानुसार झोपडपट्टी पुनर्वसनातील सदनिका हस्तांतर करण्याची अट ही दहा वषर्षाऐवजी पाच वर्षे करण्यात आली आहे. त्या शासन निर्णयानुसार महापालिकेने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांतील सदनिका व गाळे पाच वर्षानंतर हस्तांतरण धोरणाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू केली आहे.
