PCMC News – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे आर्थिक स्वास्थ्य बिघडत चालल्याची चर्चा गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरू आहे. यातच आता महापालिका राज्य शासनाला एक हजार कोटीहून अधिक रक्कम देणे असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. ही रक्कम राज्य शासनाला दिल्यास महापालिकेची अधिक आर्थिक परवड होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. पिंपरी चिंचवड महापालिका हद्दीत मोठ्या प्रमाणावर गृहनिर्माण प्रकल्प सुरू आहेत. तर मेट्रो प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर बांधकाम परवानगीतून २०१८ पासून अतिरिक्त अधिमुल्य वसुली करण्यात येत आहे. तसेच, अतिरिक्त एफएसआय (चटई क्षेत्र निर्देशांक) प्रिमियममधून मिळणाऱ्या उत्प्न्नाचा ५० टक्के हिस्सा राज्य शासन आणि संबधित विभागांना अदा करणे अपेक्षित आहे. तो हिस्सा थकित असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. राज्य सरकारचा बोजा असल्यामुळे येत्या वर्षात महापालिकेला तब्बल १ हजार ४१८ कोटी रुपये शासनाला द्यावे लागणार आहेत. परिणामी, आधीच कर्ज आणि दायित्वामुळे अडचणीत असलेल्या पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागणार आहे. येत्या काही वर्षांत महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना पगार देण्यासाठी देखील कर्ज काढण्याची आवश्यकता भासू शकते, अशी भीती जाणकार व्यक्त करत आहेत. पुणो मेट्रो प्रकल्प वसूल केले पण दिले नाहीत महामेट्रोकडून पहिल्या टप्प्यात पिंपरी – स्वारगेट आणि वनाज- रामवाडी, दुसऱ्या टप्प्यात पिंपरी ते निगडी आणि पीएमआरडीएमार्फत शिवाजीनगर ते हिंजवडी मेट्रो प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. या प्रकल्पामध्ये पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचाही सहभाग आहे. परंतु, या महत्त्वकांक्षी प्रकल्पांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची तरतूद केली आहे. या नागरी परिवहन प्रकल्पांसाठी शहरात बांधकाम परवानगी देताना १०० टक्के वाढीव विकास शुल्क आकारणी पालिकेने सुरू केली. त्यातून जमा झालेल्या उत्पन्नातून ५० टक्के हिस्सा विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून महामेट्रो व पीएमआरडीएने देणे अपेक्षित आहे. त्यानुसार नागरी परिवहन प्रकल्प घोषित केल्यानंतर १० मे २०१८ पासून पुढे जमा झालेल्या विकास शुल्क निधीपैंकी ५० टक्के रक्कम नागरी परिवहन निधीमध्ये वर्ग करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी पालिकेच्या अंदाजपत्रकात जमा व खर्चामध्ये लेखाशीर्ष तयार करणे व तरतूद करण्यास तत्कालीन आयुक्त शेखर सिंह यांनी मान्यता दिली होती. परंतु, हा निधी शासनाने मागणी करूनही पालिकेने दिला नाही. मागील सात वर्षांत १ हजार ३७९ कोटी वसूल झाले असून त्यापैकी ६८८ कोटी रुपये शासनाला देणे प्रलंबित आहे. बांधकाम ( संग्रहित फोटो ) २०२०-२१ पासून शासनाचा हिस्सा थकीत युडीसीपीआर नियमानुसार प्रीमियम भरून अतिरिक्त ३५ टक्के एफएसआय बांधकाम परवानगी देताना दिला जातो. हा अतिरिक्त एफएसआय मिळवण्यासाठी विकासकाला जमिनीच्या दरानुसार प्रीमियम महापालिकेला भरावा लागतो. त्यापैकी ५० टक्के हिस्सा हा शासनाला पाठवावा लागतो. त्यातून २०२०-२१ ते ९ मार्च २०२६ अखेर एकूण १ हजार ४६० कोटी रुपये बांधकाम परवानगी विभागाला मिळाले. त्यापैकी सहा वर्षात जमा झालेल्या उत्पन्नातून ७३० कोटी रुपयांचा हिस्सा शासनाला द्यावा लागणार आहे. या दोन्ही बाबी मिळून महापालिकेला एकूण १ हजार ४१८ कोटी रुपये राज्य शासनाला द्यावे लागणार आहे. त्यासाठी अंदाजपत्रकात तरतूद करण्यासाठी महापालिकेच्या बांधकाम परवानगी विभागाने मुख्य लेखा व वित्त विभागाला कळविले आहे. प्रशासकीय काळातील उधळपट्टी, कर्ज, आणि दायित्वाचा वाढलेला डोंगर यामुळे पालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट आहे. तसे असताना आणखी १ हजार ४१८ कोटींच्या खर्चाचा भार पालिका तिजोरीवर येणार असल्यामुळे हे नवीन आर्थिक संकट असणार आहे. बांधकाम विभागाचे लेखा विभागाला पत्र महापालिकेचा आगामी २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी तत्कालीन आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी स्थायी समितीला सादर केले. परंतु, त्यानंतर दहा दिवसांनी म्हणजेच १० मार्च २०२६ रोजी बांधकाम परवानगी विभागाने पत्राद्वारे लेखा विभागाला तब्बल १ हजार ४१८ कोटी रुपयांचा हिस्सा देणे प्रलंबित असून त्यासाठी तरतूद करण्यास कळविले. “राज्य शासनाकडील शासन आदेशानुसार समर्पित नागरी परिवहन निधी व नागरी परिवहन निधीअंतर्गंत बांधकाम परवानगीतून मिळालेल्या महसुलाचा निश्चित करून दिलेला हिस्सा शासन व संबधित प्राधिकरणा वर्ग केला जातो. तसेच, अतिरिक्त एफएसआय दिल्यामुळे मिळणाऱ्या उत्पन्नाचाही काही हिस्सा शासनाला द्यावा लागतो. त्या प्रमाणे अंदाजपत्रकीय तरतूद करण्यास कळ.िवण्यात आले आहे.” – सुनिल भागवानी, सहशहर अभियंता, पिंपरी-चिंचवड महापालिका