PCMC News – पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या सप्टेंबर महिन्याच्या सर्वसाधारण सभेवरून राष्ट्रवादी काँग्रेसने अनेक गंभीर मुद्दे उपस्थित केले होते. कायदेशीर नोटीस दिल्यानंतर देखील सत्ताधाऱ्यांनी बुधवारी (दि. २) सभा घेतली. या सभेत सभाशास्त्राच्या नियमांवरून महापालिका सभागृहात हायव्होल्टेज ड्रामा रंगला. राष्ट्रवादी काँग्रेसने बेकायदेशीर सभा घेत असल्याचा आरोप करत प्रशासनाचा निषेध केला.

त्यानंतरही सभा रेटण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा कल लक्षात घेत राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनी सभात्याग करत सभागृह सोडले. महापालिकेच्या मूळ २० ऑगस्ट २०२६ रोजीची सभा कोणत्याही विषयावर चर्चा न करता तहकूब करण्यात आली. दरम्यान, स्थायी समितीने तहकूब सभेतील ई-आरटीएस, मेट्रो मार्ग, पार्किंग धोरण आणि शौचालय धोरण आदी महत्त्वाच्या विषयांसह स्थायी समितीने मंजूर केलेले प्रस्ताव नजीकच्या सभेत मान्यतेसाठी घेण्याचा ठराव केला.

त्या ठरावानुसार महापौर रवि लांडगे यांनी नगरसचिव विभागाला पत्र देत २ सप्टेंबरला मासिक सभा घेण्याचे निर्देश दिले. त्या प्रमाणे बुधवारी दुपारी सभा सुरू झाली. सुरूवातीला राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एकाही नगरसेवकाने सभागृहात प्रवेश केला नाही. सभा सुरू झाल्यानंतर अचानक राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी हातात निषेधाचे फलक घेत सभागृहात प्रवेश केला.

यावेळी नगरसेवकांनी प्रशासनाचा निषेध करत घोषणा दिल्या. मात्र, सत्ताधारी पक्षाने मोठ्या चतुराईने शिल्पा गवारे आत्महत्या प्रकरणावर बोलण्यास सुरूवात केली. विशेष म्हणजे सभेच्या सुरूवातीलाच श्रद्धांजली अपर्ण करून विषयपत्राला सुरूवात करण्यात येणार होती. मात्र, राष्ट्रवादीचे आंदोलन पाहता सत्ताधाऱ्यांनी सभागृहात भावनिक वातावरण केले.

राष्ट्रवादी काँग्रेसने देखील शिल्पा गवारे आत्महत्या प्रकरणावर सुरू असलेल्या चर्चेत सहभाग घेत श्रद्धांजली अपर्ण केली. त्यानंतर सुरू झालेल्या महासभेवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष योगेश बहल यांनी आक्षेप घेतले. बहल म्हणाले, सर्वसाधारण सभेसाठी सात दिवसांची नोटीस देणे बंधनकारक आहे.

तर यापूर्वीची सभा तहकूब का केली?
विरोधी पक्षनेते भोईर यांनीही, ‘सभा वैध की अवैध, हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. शहराचे प्रश्न एवढेच महत्त्वाचे होते, तर यापूर्वीची सभा तहकूब का केली? असा सवाल केला. यावर सत्ताधारी सदस्यांनी सभा कायदेशीर असल्याचा दावा केला. अभिषेक बारणे म्हणाले, शहराच्या विकासाशी संबंधित महत्त्वाचे विषय सभेपुढे आहेत. अठरा विषय नजीकच्या सभेत घेण्याचा ठराव असल्याने सभा बेकायदेशीर ठरत नाही.

“तातडीच्या प्रसंगी अशी कोणतीही सभा स्थायी समितीच्या चार सदस्यांनी सह्या करून ठराव केल्यास सभा घेता येईल अशी तरतूद आहे. त्यासाठी तीन दिवसांची नोटीस देण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार सभा वैध ठरत आहे.”
– राजेश आगळे, उप आयुक्त, कायदा विभाग.