PCMC News: आयुक्तांचा आदेश धाब्यावर! महापालिकेत १४ शिक्षकांच्या बदल्यांचा ‘खेळ’ उघडकीस…नेमकं प्रकरण काय?
PCMC News: तत्कालीन आयुक्तांच्या बंदी आदेशाला केराची टोपली; छत्रपती संभाजीनगर, नांदेडसह ५ जिल्ह्यांतील १४ शिक्षकांना पिंपरी-चिंचवडमध्ये नियमबाह्य नियुक्ती दिल्याचा आरोप.

PCMC News- पती-पत्नी एकत्रीकरण आणि एकतर्फी आंतरजिल्हा बदलीअंतर्गत शिक्षकांचे सेवा वर्गीकरण करण्याबाबत निर्बंध असताना पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने तब्बल १४ शिक्षकांना उपशिक्षक पदावर नियुक्ती देण्यास मान्यता दिली आहे. यासंदर्भातील आदेश जारी करण्यात आला असून, त्यामध्ये छत्रपती संभाजीनगर, नांदेड, नंदुरबार, हिंगोली आणि बीड जिल्हा परिषदांमधील शिक्षकांचा समावेश आहे.
तत्कालीन आयुक्त शेखर सिंह यांच्या कार्यकाळात अशा बदल्या करण्यात येऊ नये असे आदेश काढण्यात आले होते. मात्र, या आदेशालाच केराची टोपली दाखवत बदल्यांना मान्यता दिली आहे. या प्रक्रियेत मोठे आर्थिक व्यवहार झाल्याचे आरोपही होत आहेत. त्यामुळे या नियुक्त्यांसाठी कोणते नियम लावण्यात आले आणि त्यांना मान्यता कशी देण्यात आली असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
महापालिकेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाने जारी केलेल्या आदेशात संबंधित जिल्हा परिषदांकडून प्राप्त झालेली ना हरकत प्रमाणपत्रे विचारात घेण्यात आल्याचे नमूद आहे. त्यानुसार १४ शिक्षकांना पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागातील रिक्त असलेल्या उपशिक्षक पदावर पती-पत्नी एकत्रीकरण किंवा एकतर्फी बदलीच्या नियमानुसार नियुक्ती देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
या आदेशात शिक्षकांची नावे, सध्या कार्यरत असलेला विभाग, नियुक्तीचे ठिकाण आणि नियुक्तीचा प्रवर्ग यांचा तपशील देण्यात आला आहे. सर्व १४ शिक्षकांसाठी नियुक्तीचा प्रवर्ग ‘खुला’ असा नमूद करण्यात आला आहे. या आदेशानुसार छत्रपती संभाजीनगर, नांदेड, नंदुरबार, हिंगोली आणि बीड जिल्ह्यांमधील शिक्षकांना पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या शिक्षण विभागात नियुक्ती देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
यामध्ये सहशिक्षक आणि सहशिक्षिका पदावर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. शिक्षकांच्या नियुक्तीमुळे महापालिकेच्या शिक्षण विभागातील रिक्त पदे भरली जाणार असली, तरी या प्रक्रियेत लागू असलेल्या शासन निर्णयांचे आणि महापालिकेच्या धोरणांचे पालन झाले का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
प्राथमिक शिक्षकांच्या सेवा वर्गीकरणाबाबत २८ ऑगस्ट २०२४ रोजी आदेश जारी करण्यात आला होता. त्यामध्ये पती-पत्नी एकत्रीकरण आणि एकतर्फी बदलीसंदर्भातील सेवा वर्गीकरणाच्या प्रस्तावांबाबत निर्देश देण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर २०२६ मध्ये १४ शिक्षकांच्या नियुक्त्यांना मान्यता देताना कोणते नियम आणि तरतुदी लागू करण्यात आल्या? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
नियुक्ती देताना शिक्षकांना अटी
संबंधित शिक्षकांना नियुक्ती देताना काही अटी व शर्ती लागू करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये संबंधित शिक्षकांना सेवाज्येष्ठता, वेतनश्रेणी आणि इतर सेवा लाभांबाबत महापालिकेकडून कोणताही फरक दिला जाणार नसल्याचे नमूद आहे. नियुक्ती ही उपलब्ध रिक्त पदांनुसार करण्यात येणार असून, नियुक्तीच्या अटी व शर्तींचे पालन करणे संबंधित शिक्षकांवर बंधनकारक राहणार आहे.
तसेच, संबंधित शिक्षकांनी नियुक्ती स्वीकारल्यानंतर त्यांच्या शैक्षणिक आणि व्यावसायिक पात्रतेची मूळ प्रमाणपत्रे व इतर कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे. नियुक्तीची प्रक्रिया शासन निर्णय आणि महापालिकेच्या लागू नियमांच्या अधीन राहणार असल्याचेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.






