नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने देशात कोविडमुळे मरण पावलेल्यांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी चार लाख रुपयांची मदत केली पाहिजे, अशी मागणी करणारी एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली असून त्यावर कोर्टाने केंद्र सरकारला नोटीस जारी करीत आपली भूमिका स्पष्ट करण्याची सूचना केली आहे.

कोविडमुळे मरण पावलेल्यांना जी मृत्यूप्रमाणपत्रे दिली जातात त्यात एकसमानता असण्याची गरजही कोर्टाने व्यक्‍त केली आहे. त्या संबंधात आयसीएमआरच्या काय गाईडलाईन्स आहेत त्या आमच्या समोर सादर करा, अशी सूचनाही कोर्टाने केंद्र सरकारला केली आहे.

कोविड मृतांच्या नातेवाइकांना प्रत्येकी चार लाखांची नुकसानभरपाई द्यावी आणि कोविड मृतांची सर्टिफिकेट देण्यासाठी एक समान धोरण ठेवावे, अशी मागणी करणाऱ्या दोन याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल झाल्या आहेत, त्यावर कोर्टाने हे आदेश दिले आहेत.

कोविडमुळे मरण पावलेल्या रुग्णाच्या मृत्यू प्रमाणपत्रावर कोविडच्या मृत्यूचा उल्लेख नसेल तर संबंधित रुग्णांच्या कुटुंबीयांना त्या अनुषंगाने मिळणारे लाभ घेता येणार नाही. पण अनेक जणांच्या मृत्यूपत्रावर कोविडचा उल्लेख टाळण्यात येत आहे. त्यामुळे या संबंधात एकसमान धोरण असले पाहिजे, असे कोर्टाने म्हटले आहे. येत्या 11 जूनपर्यंत यावर उत्तर देण्याची सूचनाही केंद्र सरकारला करण्यात आली आहे.