सातारा  – माण- खटावसह दुष्काळी भागात पावसाने ओढ दिल्याने शेतकऱ्यांच्या शेती उत्पादनात होणारी घट ध्यानात घेऊन नुकसान भरपाईची 25 टक्के आगाऊ रक्कम देण्याचा निर्णय घेण्यात यावा. जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितीच्या बैठकीचे आयोजन करुन पीक विमा कंपनीला तसे निर्देश देण्यात यावेत, अशी मागणी करणारे पत्र आमदार गोरे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहे. याप्रकरणी त्यांनी राज्य आणि मंत्रालयीन स्तरावर पाठपुरावा सुरु केला आहे.

आमदार गोरे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे, की जूनअखेर माण – खटावमध्ये तुरळक पावसाला सुरुवात झाली होती. त्यानंतरच्या दोन महिन्यांच्या कालावधीत म्हणावा तसा पाऊस झाला नाही. 18 ऑगस्टपर्यंत खटावमध्ये 12 दिवस, औंध 21, वडूज 12, मायणी 17, पुसेसावळी 11, बुध 12 आणि कातरखटाव मंडलात 17 दिवस पाऊस पडला नाही. दहिवडी मंडलात 23 दिवस, मलवडी 22, गोंदवले 12, कुकुडवाडमध्ये 22 दिवस पाऊस पडला नाही. इतर भागातही अशीच परिस्थिती आहे. आजपर्यंत पडलेल्या एकूण पावसापैकी खटाव 42 टक्के, औंध 111, वडूज 59, मायणी 48, पुसेसावळी 59, बुध 50, कातरखटाव मंडलात 51 टक्के असा असमाधानकारक पाऊस पडला आहे. दहिवडीत 40, मलवडीत 36, गोंदवले 52, कुकुडवाड आणि शिंगणापूरला 41, मार्डी मंडलात 57 टक्के असा सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडला आहे.

जून महिन्याच्या अखेरीला पडलेल्या पावसानंतर शेतकऱ्यांनी पेरण्या केल्या होत्या. प्रधानमंत्री पिकविमा योजनेंतर्गत माण – खटावमधील सात लाख 57 हजार शेतकऱ्यांनी 599411. 16 हेक्‍टर क्षेत्रावरील पिके संरक्षित केली आहेत. मतदारसंघात कांदा हे मुख्य पिक असून 560468 शेतकऱ्यांनी 523406 हेक्‍टर क्षेत्रावरील कांद्याचे पीक या योजनेअंतर्गत संरक्षित केले आहे. या भागात गेल्या महिनाभरापासून पावसाने उघडीप दिली असल्याने दुष्काळसदृश्‍य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मतदारसंघातील सात मंडलात 20 पेक्षा जास्त दिवस पाऊस पडलेला नाही. इतर मंडलात 17 ते 18 दिवस पावसाची नोंद नाही. येत्या दोन- तीन दिवसात 21 दिवस पूर्ण होवून बहुतांश मंडलातील शेती उत्पादनातील घट समोर येणार आहे. त्यामुळे यावर विचार करणे गरजेचे आहे.

विमा कंपनीला आदेश द्यावे
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध विकास आणि मत्स्य व्यवसाय विकास विभागाच्या शासन निर्णयातील मार्गदर्शक सुचना क्रमांक 10.2 अन्वये हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या अपेक्षित उत्पादनात सरासरीच्या 50 टक्क्‌यांहून अधिक घट अपेक्षित असेल तर नुकसान भरपाईच्या प्रमाणात विमाधारक शेतकऱ्यांना 25 टक्के मर्यादेपर्यंत आगाऊ रक्कम देण्याचा स्पष्ट उल्लेख केला आहे. माण आणि खटावमध्ये अद्यापही पावसाची शक्‍यता नसल्याने उपरोक्‍त निर्णयानुसार नुकसान भरपाईच्या प्रमाणात विमाधारक शेतकऱ्यांना 25 टक्क्‌यांपर्यंत आगाऊ रक्कम देणे आवश्‍यक आहे. त्या अनुषंगाने जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितीच्या बैठकीचे आयोजन करुन विमा कंपनीला आदेश द्यावेत, अशी अपेक्षा आ. गोरे यांनी व्यक्‍त केली आहे.