Parliament Winter Session Work Report 2024: संसदेचे हिवाळी अधिवेशन 25 नोव्हेंबर ते 20 डिसेंबरपर्यंत चालले. या काळात लोकसभा आणि राज्यसभेत विविध मुद्द्यांवरून प्रचंड गदारोळ झाला. हाणामारीही झाली. भाजपचे दोन खासदार जखमी झाले. राहुल गांधींवर गुन्हाही दाखल झाला. पण काम किती झाले? हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. कारण देशातील जनतेच्या कराच्या पैशानेच संसद चालते. आधी अदानी प्रकरण, नंतर जॉर्ज सोरोस आणि नंतर आंबेडकर मुद्द्यावरून गदारोळ झाला. त्यामुळे संसदेच्या कामकाजावर परिणाम झाला. या अधिवेशनात राज्यसभेत केवळ 40.03 टक्के कामकाज झाले. लोकसभेची अवस्थाही अशीच झाली असताना लोकसभेतही केवळ 57.87 टक्के काम झाले. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, संसदेच्या प्रत्येक मिनिटाला 2.5 लाख रुपये खर्च होतात. म्हणजे एका तासात अंदाजे दीड कोटी रुपये खर्च होतात. शुक्रवारी, एक देश एक निवडणूक विधेयकासाठी स्थापन होत असलेल्या जेपीसीमध्ये 12 राज्यसभा खासदारांचे नामांकन करण्यात आले. यानंतर सभागृहाचे कामकाज अनिश्चित काळासाठी तहकूब करण्यात आले. सकाळी राज्यसभेत कामकाज सुरू झाले तेव्हा विरोधकांनी निदर्शने केली. यानंतर सभागृहाचे कामकाज काही काळासाठी तहकूब करण्यात आले. यानंतर अध्यक्षांनी सभागृहनेते जेपी नड्डा आणि विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांची बैठक घेतली. यावेळी त्यांनी कोणताही गदारोळ न करता सभागृह चालवण्यास सांगितले. दुपारी १२ वाजता सभागृहाचे कामकाज पुन्हा सुरू झाले तेव्हा अध्यक्षांनी कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांना एक देश एक निवडणूक विधेयकावर स्थापन होणाऱ्या JPC साठी वरच्या सभागृहातून सदस्य नामनिर्देशित करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यास सांगितले. JPC साठी 12 सदस्य नामनिर्देशित करण्याचा प्रस्ताव आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आला. यानंतर आपल्या समारोपीय भाषणात अध्यक्ष जगदीप धनखर म्हणाले की, या अधिवेशनात केवळ 40.03 टक्के काम झाले आहे. संपूर्ण सत्रात 43 तास 27 मिनिटे काम करता आले. ते म्हणाले की, देशातील जनता खासदार म्हणून आमच्यावर जोरदार टीका करत आहे. हे बरोबर आहे कारण चालू असलेल्या व्यत्ययांमुळे लोकांचा लोकशाही संस्थांवरील विश्वास सतत कमी होत आहे. लोकसभेचे वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक जेपीसीकडे पाठवले – केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या विधानावर झालेल्या गदारोळात, एक देश एक निवडणूक यासंबंधीची दोन विधेयके शुक्रवारी लोकसभेतून संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) पाठवण्यात आली. सभागृहाच्या कामकाजादरम्यान विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी घोषणाबाजी केली. यादरम्यान, स्पीकर ओम बिर्ला यांनी कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांना संविधान (१२९वी दुरुस्ती) विधेयक २०२४ आणि केंद्रशासित प्रदेश कायदे (दुरुस्ती) विधेयक २०२४ संसदेच्या संयुक्त समितीकडे पाठवण्याचा प्रस्ताव मांडण्यास सांगितले. गदारोळात हा प्रस्ताव आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आला. यानंतर लोकसभेचे कामकाज अनिश्चित काळासाठी तहकूब करण्यात आले. अठराव्या लोकसभेच्या तिसऱ्या अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी आपल्या समारोपाच्या भाषणात लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला म्हणाले की, संसदेची प्रतिष्ठा आणि शिष्टाचार राखणे ही सर्व सदस्यांची सामूहिक जबाबदारी आहे. ते म्हणाले की, संसदेच्या कोणत्याही गेटवर आंदोलन करणे किंवा निदर्शने करणे योग्य नाही. ते पुढे म्हणाले की, जर त्याचे उल्लंघन होत असेल तर संसदेला आपली प्रतिष्ठा राखण्यासाठी आवश्यक ती कारवाई करण्याचा अधिकार आहे. सदस्यांनी कोणत्याही परिस्थितीत नियमांचे पालन करावे, असे आवाहन त्यांनी केले. संसदेच्या वरच्या सभागृहातील गदारोळ आणि व्यत्यय याबद्दल चिंता व्यक्त करताना, राज्यसभेचे अध्यक्ष जगदीप धनखर यांनी शुक्रवारी सदस्यांना आवाहन केले की देशाच्या लोकशाही वारशाची मागणी आहे की त्यांनी राजकीय मतभेदांवरून उठून संसदीय संवादाचे पावित्र्य पुनर्संचयित करावे. राज्यसभेचे कामकाज अनिश्चित काळासाठी तहकूब करण्यापूर्वी आपल्या पारंपारिक भाषणात धनखर यांनी ही माहिती दिली.
