एकूण 141 खासदारांचे निलंबन झाल्यानंतर संसद परिसरातील गांधीजींच्या पुतळ्यापाशी जाऊन विरोधकांनी निदर्शने केली. त्याचवेळी संसदेच्या पायर्यांवर उभे राहून तृणमूल काँग्रेसचे सदस्य खासदार कल्याण बॅनर्जी यांनी उपराष्ट्रपती जयदीप धनखड यांची नक्कलवजा टिंगल केली. आपण जाट समाजातील असून, या समाजातील व्यक्ती पहिल्यांदाच उपराष्ट्रपती झाली आहे. तेव्हा या जातीचा आणि घटनात्मकपदाचा विरोधकांनी अपमान केला आहे, असे निवेदन खुद्द उपराष्ट्रपतींनी केले. वास्तविक नक्कल करण्याचा प्रकार अशोभनीय असला, तरी या प्रकरणास जातीय वळण देण्याचे काहीही कारण नव्हते. विरोधी पक्षांची मानसिकता विरोधी बाकांवर बसण्याची आहे, अशी टीका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली आहे. विरोधी पक्षांची पर्वा न करता, नवी फौजदारी विधेयके लोकसभेत संमत करून घेण्यात आली आहेत. नव्या विधेयकात झुंडबळी घेणार्यांना मृत्युदंडाची तरतूद आहे. त्याबाबत बोलताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी, गृहमंत्री असताना पी. चिदंबरम यांनी झुंडबळीसाठी शिक्षेची तरतूद का केली नाही? एखाद्याची मानसिकता भारतीय असेल, तर त्यांना हे कायदे समजू शकतील, इटलीची मानसिकता असलेल्यांना नाही, अशी बोचरी टीकाही शहा यांनी केली. खरे तर चिदंबरम यांनी विचारलेल्या प्रश्नाचे उत्तर न देता, सोनिया गांधींचे इटालियन मूळ काढणे अप्रस्तुत होते. मुद्द्याला मुद्द्याने उत्तर न देता, गृहमंत्रिपदावरची व्यक्ती देखील कोणती पातळी गाठू शकते, हे शहा यांच्या वक्तव्यावरून समजते! आज सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष यांच्यात कमालीची कटुता निर्माण झाली असून, निरोगी संसदीय लोकशाहीच्या दृष्टीने हे योग्य नाही. भारतीय संसदेची समृद्ध परंपरा पाहिली, तर आज आपण कोणत्या अवस्थेप्रत आलो आहोत, याचा विशाद वाटल्याशिवाय राहणार नाही. इंग्लंड म्हणजे संसदीय लोकशाहीची जननी. पण तेथील मान्यवरांनाही भारतीय संसदेचे कार्य भूतकाळात प्रशंसनीय वाटले होते. इंग्लंडचे माजी पंतप्रधान अँथनी ईडन यांनी 1956 साली भारतीय लोकसभेचे कामकाज पाहिले आणि त्यांना प्रश्नोत्तरांचा तास खूपच उद्बोधक वाटला होता. पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू तासन्तास सभागृहात हजर असत. नेहरूंना स्वतःला संसदेबद्दल नितांत आदर असल्यामुळेच संसदीय कामकाजाला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले, असे कम्युनिस्ट खासदार प्रा. हिरेन मुखर्जी यांचे मत होते. लोकसभेचे पहिले सभापती ग. वा. मावळणकर हे सभापतींमधील ‘सर्वश्रेष्ठ रोमन’ आहेत, असे म्हटले जात असे. ते संसदीय नियमांचे पालन करण्याबाबत अत्यंत आग्रही होते व त्यामुळे त्यांच्याशिवाय लोकसभेचा विचार करणे अवघड आहे, असे उद्गार नेहरूंनीही काढले होते. त्यावेळी राज्यसभेचे सदस्य व कायदेमंत्री सी. विश्वास यांच्याविरुद्ध हक्कभंगाचा ठराव आला असता, नेहरूंनी तो पुरेसा गांभीर्याने घेतला नाही. तेव्हा नेहरूंनाही खडसावण्यास मावळणकरांनी मागेपुढे पाहिले नाही. आज मात्र लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला हे अनेकदा पक्षपाती वर्तन करतात. संसदेच्या सुरक्षेच्या प्रश्नावर केंद्रीय गृहमंत्र्यांना निवेदन करण्याचा आदेश देणेही त्यांनी टाळले, हे खटकल्यासारखेच आहे. वास्तविक, पंतप्रधान अथवा कोणत्याही मंत्र्याला असा आदेश देण्याचा त्यांना अधिकार असतो. आयुष्याच्या अखेरच्या काळात नेहरू आजारी होते, त्यावेळी त्यांनी बसून प्रश्नांना उत्तरे द्यावीत किंवा भाषणही बसूनच करावीत, अशी विनंती सभागृहातील सर्व बाजूंकडून होऊनही, त्यांनी तसे केले नाही. कारण, आपल्या प्रकृतीपेक्षा सभागृहाची प्रतिष्ठा आणि परंपरा नेहरूंना महत्त्वाची वाटत असे. त्यावेळी श्यामनंदन मिश्रांसारखे नेते काँग्रेसचे असले, तरी पक्षीय कवच तोडून, प्रसंगी सरकारवर कचकून टीका करणारे लढवय्ये म्हणून ते ओळखले जात असत. कम्युनिस्ट नेते भूपेश गुप्ता हे ‘राज्यसभेचे मानबिंदू’ आहेत, असे म्हटले जाई आणि त्यांचे भाषण ऐकण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाचे सदस्यही आवर्जून हजर असत. त्या काळात कवी रामधारीसिंह ऊर्फ ‘दिनकर’ व्यंगचित्रकार अबू व हबीब तन्वीरसारखे रंगकर्मी देखील राज्यसभेत सरकारनियुक्त सदस्य होते. त्यांच्या केवळ अस्तित्वामुळे सभागृहाला उंची प्राप्त होत असे. समाजवादी नेते नाथ पै यांच्याबद्दल तर नेहरूंना देखील आदर होता. 1959मध्ये नवीन वेतन आयोगाच्या मागणीसाठी सरकारी कर्मचार्यांनी देशव्यापी संप केला. त्यावेळी नेहरूंनी त्यांच्या प्रशासनाचे समर्थन करत कर्मचार्यांना बोल लावला, तेव्हा त्यांचा समाचार घेताना नाथ पै यांनी त्या विषयावर उत्कृष्ट भाषण केले आणि सरकारनेही त्याची योग्य दखल घेतली, अशी आठवण आजही सांगितली जाते. एकेकाळी नामवंत अर्थतज्ज्ञ आर. के. हजारी अभ्यासू भाषणाद्वारे अर्थव्यवस्थेतील समस्या लोकांसमोर मांडत आणि त्यांचीच पुढे रिझर्व्ह बँकेत वरिष्ठ हुद्द्यावर नेमणूक झाली. मधू लिमये यांनी तर अनेकदा आर्थिक गैरव्यवस्थेविरुद्ध संसदेत आघाडी उघडली होती. त्यांची भाषणेही संसदीय संकेत पाळूनच होत असत. 27 मार्च 1971 रोजी पूर्व बंगालमधील घटनांवर इंदिरा गांधी सरकारने निवेदन केले होते. त्याआधी विरोधी नेत्यांबरोबर झालेल्या बैठकीचे निवेदन चर्चेविना स्वीकारले जावे, म्हणून सरकारने प्रयत्न केला; परंतु बांगलादेशाप्रती भारताला मनापासून वाटणारी सहानुभूती व त्या देशास मदत करण्यासंबंधीचा निर्णय, यांचा त्या निवेदनात जवळजवळ अभाव होता. अशावेळी सदनाच्या इच्छेची दखल इंदिराजींना घ्यावी लागली आणि आपण सदस्यांच्या वेदनांची कदर करतो, असे उद्गारही त्यांनी काढले होते. बांगलादेश संबंधात काही प्रश्न विचारणे म्हणजे राष्ट्रद्रोह आहे, असे त्यांनी मानले नाही! सध्या विरोधी पक्षांच्या गार्हाण्यांची दखल सरकारने आवर्जून घेतलीच पाहिजे. अगदी अलीकडच्या वाजपेयी अथवा डॉ. मनमोहन सिंग यांची कारकीर्द पाहिली, तरी देखील विद्यमान राज्यकर्त्यांना त्यापासून काही बोध घ्यावासा वाटू शकेल!
