Parliament special session: केंद्र सरकारकडून संसदेचे विशेष अधिवेशन या महिन्याच्या अखेरीस बोलावले जाऊ शकते. या अधिवेशनात मतदारसंघ पुनर्रचना आणि महिला आरक्षणाशी संबंधित घटनादुरुस्ती विधेयके सादर करण्याची सरकारची तयारी आहे.

प्राप्त माहितीनुसार, लोकसभेत ही विधेयके मंजूर करण्यासाठी सरकारकडे पुरेसे संख्याबळ आहे, असा सरकारला विश्वास आहे. हे अशा वेळी घडत आहे, जेव्हा विरोधी पक्ष मतदार यादीच्या विशेष सघन पुनरावलोकना (SIR) आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात आपला विरोध तीव्र करत आहेत. सरकार द्रमुक (DMK) आणि काही लहान विरोधी पक्षांशीही याविषयी चर्चा करत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. 

समोर आलेल्या माहितीनुसार, सरकारला लोकसभेतील आपल्या संख्याबळावर विश्वास आहे. याच आत्मविश्वासाने, प्रस्तावित कायद्यांना पुढे नेण्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलावण्याचा सरकारचा मानस आहे. पाठिंबा मिळवण्यासाठी सरकार विरोधी पक्षांशीही संपर्क साधत आहे.

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन १३ ऑगस्ट रोजी संपले, परंतु ते अजूनही तहकूब करण्यात आलेले नाही. म्हणजेच, अधिवेशन संपले असले तरी, ते औपचारिकपणे बंद झालेले नाही. यामुळे विशेष अधिवेशनाचा मार्ग खुला राहतो. सरकार सध्या अधिवेशनाच्या तारखा आणि वेळापत्रक निश्चित करण्यावर काम करत आहे.

काही महिन्यांपूर्वी संसदेत सरकारला बसलेल्या धक्क्यानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. १७ एप्रिल रोजी झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान, लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये मतदारसंघांची पुनर्रचना आणि महिला आरक्षणाच्या अंमलबजावणीशी संबंधित घटनादुरुस्ती विधेयक, आवश्यक पाठिंबा मिळवण्यात अयशस्वी ठरल्याने लोकसभेत फेटाळले गेले. आता, सरकार त्याच मुद्द्यावर पुन्हा प्रयत्न करण्याच्या तयारीत असल्याचे दिसत आहे.

समोर आलेल्या माहितीनुसार, यावेळी सरकार द्रविड मुन्नेत्र कळघम (डीएमके) सोबत चर्चा करत आहे. तामिळनाडू निवडणुकीनंतर डीएमके काँग्रेसपासून फुटून इंडिया आघाडीतून बाहेर पडल्यानंतर हा संपर्क सुरू झाला. मतदानापूर्वी आपले संख्याबळ मजबूत करण्याच्या उद्देशाने सरकार काही लहान विरोधी पक्षांच्याही संपर्कात आहे.

विशेष अधिवेशनाची तारीख ठरवताना १२ व्या ब्रिक्स संसदीय मंचाचा विचार केला जाणार आहे. हा कार्यक्रम २६ आणि २७ ऑक्टोबर रोजी संविधान सभेत होणार आहे. त्यासोबतच विशेष बैठक बोलावण्यापूर्वी सुमारे एक आठवड्याची सूचना दिली जाऊ शकते असेही म्हटले जात आहे.

दुसरीकडे, विरोधी पक्ष एसआयआर (SIR) आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या मुद्द्यावरून सरकारला घेरत आहेत. अशा वातावरणात विशेष अधिवेशनाची तयारी सुरू आहे. Parliament special session: