प्रियांका गांधी लोकसभेत पहिल्यांदाच करणार भाषण ; संविधानावरील चर्चेत विरोधीपक्षाद्वारे करणार सुरुवात

Parliament Session । संविधान निर्मितीला 75 वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने आज लोकसभेत दोन दिवसीय चर्चा सुरू होणार आहे. 13-14 डिसेंबर रोजी लोकसभेत आणि 16-17 डिसेंबर रोजी राज्यसभेत संविधानावर चर्चा करण्याचे सरकारने मान्य केले आहे. वायनाडच्या खासदार प्रियंका गांधी आज पहिल्यांदाच संसदेत भाषण करणार आहेत. विरोधी पक्षांच्या वतीने त्या संविधानावरील चर्चेला सुरुवात करणार आहेत.
प्रियांका गांधी चर्चेला सुरुवात करणार Parliament Session ।
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी संविधानावर संसदेत चर्चा सुरू करताना अनेक महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित करतील, अशी अपेक्षा होती, मात्र प्रियांका गांधी चर्चेला सुरुवात करणार आहेत. राहुल गांधींसोबतच प्रियांका गांधी यांनीही वायनाड पोटनिवडणुकीसह अनेक प्रसंगी संविधानाचा मुद्दा उपस्थित करत केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. काँग्रेसचे खासदार केसी वेणुगोपाल म्हणाले की, “काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे राज्यसभेत चर्चेला सुरुवात करतील तर प्रियांका गांधी लोकसभेत विरोधकांकडून चर्चेला सुरुवात करणार आहेत.”
संविधान स्वीकारल्याच्या 75 व्या वर्धापन दिनानिमित्त विशेष चर्चा
लोकसभेच्या सूचीबद्ध कार्यसूचीनुसार, भारतीय संविधान स्वीकारल्याच्या 75 व्या वर्धापन दिनानिमित्त विशेष चर्चा होईल. प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर चर्चा सुरू होईल. दोन दिवसांच्या चर्चेपूर्वी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रणनीती तयार करण्यासाठी एक बैठक घेतली, ज्यामध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्याशिवाय भाजपचे अध्यक्ष जेपी नड्डा देखील सहभागी झाले होते. तत्पूर्वी गृहमंत्री अमित शहा यांनी जेपी नड्डा, वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल आणि संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांच्यासह भाजपच्या वरिष्ठ मंत्र्यांची संसद भवनातील त्यांच्या कार्यालयात बैठक घेतली.
दोन्ही सभागृहात चर्चा होईल Parliament Session ।
काँग्रेसच्या संसदीय धोरणात्मक गटाने संसदेचे हिवाळी अधिवेशन आणि राज्यघटनेवरील चर्चेबाबतही चर्चा केली. संसदेचे हिवाळी अधिवेशन २० डिसेंबरला संपणार आहे. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान, संविधान सभेने राज्यघटना स्वीकारल्याच्या 75 व्या वर्धापन दिनानिमित्त विरोधी पक्षांनी दोन्ही सभागृहात चर्चेची मागणी केली होती. सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधकांमध्ये सामंजस्य करार झाल्यानंतर संसदेतील कोंडी फुटली.





