Parliament Monsoon Session : संसदेचे पावसाळी अधिवेशन २० जुलै रोजी सुरू झाले आणि नियोजित वेळेनुसार आज अधिवेशनाचा शेवट होणार आहे. लोकसभेच्या अधिकृत दिनदर्शिकेनुसार या अधिवेशनात एकूण १९ बैठका नियोजित होत्या.

संपूर्ण अधिवेशनादरम्यान, सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष यांच्यातील मतभेद अनेक मुद्द्यांवर स्पष्टपणे दिसून आले, ज्यामुळे अनेक वेळा सभागृहाच्या कामकाजात व्यत्यय आला. विरोधी पक्षाने सरकारकडे विविध मुद्द्यांवर उत्तरांची मागणी केली, तर सरकारने विरोधी पक्षाला सभागृहातच त्यावर चर्चा करण्याचे आवाहन केले.

विरोधी पक्षाने विद्यार्थी आंदोलनांवर गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडून उत्तरांची मागणी सुरूच ठेवली. तथापि, अमित शाह यांनी सांगितले की ते उत्तर देण्यास तयार आहेत आणि गुरुवारी सभागृहात तसे करू शकतील.

अधिवेशनादरम्यान, विरोधी पक्षाने विद्यार्थी आंदोलने आणि पोलिसांच्या कारवाईचा मुद्दा जोरदारपणे उपस्थित केला. याव्यतिरिक्त, विरोधी पक्षाने राम मंदिराच्या देणग्यांच्या चोरीबाबत सरकारकडून वारंवार उत्तरांची मागणी केली. तथापि, सत्ताधारी पक्षाने सांगितले की सरकार महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यास तयार आहे आणि विरोधी पक्षाने सभागृहाचे कामकाज चालू ठेवण्याची परवानगी द्यावी.

सरकारने चर्चेसाठी तयारी दर्शवली Parliament Monsoon Session :

पावसाळी अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वीच, सरकारने सभागृहाचे कामकाज सुरळीत चालावे यासाठी सर्व पक्षांना सहकार्य करण्याचे आवाहन केले होते. संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत, नियमांनुसार उपस्थित केलेल्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यास सरकार तयार असल्याचे म्हटले होते.

कोणती विधेयके पुढे ढकलण्यात आली?

संसदेच्या अधिकृत नोंदीनुसार, या अधिवेशनात अनेक विधेयकांवर काम करण्यात आले. यामध्ये कागदपत्र गळती विरोधी विधेयक, सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या संख्येसंबंधीचे विधेयक, केरळचे नाव बदलण्याचे विधेयक आणि राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाशी संबंधित सुधारणा विधेयकाचा समावेश आहे.

मात्र , १९ विधेयके मंजूर झाल्याचा दावा अधिकृत संसदीय नोंदींमधील प्रत्येक विधेयकाच्या स्थितीचा आढावा घेऊन निश्चित करणे आवश्यक आहे, त्यामुळे अधिकृत अधिवेशन-अखेरच्या अहवालाशिवाय ही संख्या सांगणे चुकीचे ठरेल.

 ‘ही’ प्रमुख विधेयके अजूनही प्रलंबित  

काही महत्त्वाची विधेयके संसदीय नोंदींमध्ये अद्याप प्रलंबित म्हणून सूचीबद्ध आहेत.

सीमांकन विधेयक – सीमांकन विधेयक, २०२६ लोकसभेच्या दप्तरी प्रलंबित आहे. ते अधिकृत दप्तरी प्रलंबित आहे.

एफसीआरए (FCRA) सुधारणा विधेयक – परकीय योगदान (नियमन) सुधारणा विधेयक, २०२६ चा देखील प्रलंबित विधेयकांमध्ये समावेश आहे. हे विधेयक गृह मंत्रालयाशी संबंधित असून लोकसभेच्या अधिकृत दप्तरी प्रलंबित आहे.

सत्राचा शेवटचा दिवस Parliament Monsoon Session :

लोकसभेच्या अधिकृत वेळापत्रकानुसार, या सत्राची १९ वी आणि अंतिम बैठक १३ ऑगस्ट रोजी होणार आहे. या शेवटच्या दिवशी सभागृहात किती कामकाज होते आणि कोणत्या विषयांवर चर्चा होते याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

संसदेच्या या सत्रामध्ये राजकीय चर्चांसोबतच बरेच कायदेविषयक कामही झाले, परंतु विरोधी पक्ष आणि सरकार यांच्यातील संघर्षामुळे सभागृहाच्या कामकाजात अनेक वेळा व्यत्यय आला. सत्र संपल्यानंतर अधिकृत कामकाज अहवालातून संपूर्ण चित्र अधिक स्पष्ट होईल.