नवी दिल्ली : मुलींना त्यांच्या पालकांकडून शिक्षणाशी संबंधित खर्चाची मागणी करण्याचा अधिकार आहे. आवश्यक असल्यास, पालकांना त्यांच्या मुलीच्या शिक्षणासाठी आवश्यक रक्कम देण्यास कायदेशीररित्या भाग पाडले जाऊ शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे. 26 वर्षांपासून वेगळे राहणाऱ्या जोडप्याच्या प्रकरणात न्यायालयाने हा आदेश दिला.

या दाम्पत्याची मुलगी आयर्लंडमध्ये शिकत होती. मुलीच्या शिक्षणासाठी वडिलांनी आईला दिलेली पोटगी 43 लाख रुपये होती, जी मुलीने स्वाभिमानाचे कारण देत घेण्यास नकार दिला. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईया यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, मुलीला हे पैसे ठेवण्याचा अधिकार आहे. तिला हे पैसे तिच्या आई किंवा वडिलांना परत करण्याची गरज नाही. ती तिला हवी तशी खर्च करू शकते.

28 नोव्हेंबर 2024 रोजी या जोडप्यामध्ये समझोता झाला, ज्यावर मुलीनेही स्वाक्षरी केली होती. या तडजोडीअंतर्गत पतीने पत्नी आणि मुलीला एकूण 73 लाख रुपये देण्याचे मान्य केले होते. यातील 43 लाख रुपये मुलीच्या शिक्षणासाठी होते. बाकीचे बायकोसाठी होते. न्यायालयाने सांगितले की, पत्नीला तिचा हिस्सा 30 लाख रुपये मिळाला आहे आणि दोन्ही पक्ष गेल्या 26 वर्षांपासून वेगळे राहत आहेत, त्यामुळे या जोडप्याने परस्पर संमतीने घटस्फोट घेऊ नये, असे कोणतेही कारण नाही.

मुलीने आपली प्रतिष्ठा राखण्यासाठी पैसे घेण्यास नकार दिल्याचे खंडपीठाने सांगितले. तिने वडिलांना पैसे परत घेण्यास सांगितले, पण वडिलांनीही नकार दिला. वडिलांनी कोणतेही कारण न देता पैसे दिले, यावरून ते आर्थिकदृष्ट्या मजबूत आहे आणि आपल्या मुलीच्या शिक्षणासाठी आर्थिक मदत करण्यास सक्षम असल्याचे दिसून येते.

पती-पत्नी सेटलमेंटच्या अटी मान्य करतील
या समझोत्यानुसार पती-पत्नी एकमेकांविरुद्ध कोणताही खटला दाखल करणार नाहीत आणि कोणत्याही मंचासमोर कोणतेही प्रकरण प्रलंबित असल्यास ते तडजोडीनुसार निकाली काढण्यात येईल, असा आदेश न्यायालयाने दिला. भविष्यात, दोन्ही पक्ष एकमेकांविरुद्ध कोणतेही दावे करणार नाहीत आणि समझोत्याच्या अटींचे पालन करतील.