मुंबई – भारतातील अनेक राज्यांनी आपल्या राज्यातील वैशिष्ठ्यपूर्ण निवडक मत्स्य प्रजातीची (मासा) शाश्वतता, संवर्धन आणि वाढीसाठी “राज्य मासा” म्हणून घोषित केले आहेत. जेणेकरून या माध्यमातून त्या राज्यात माश्याचे जतन-संवर्धन, सागरी पर्यावरण, जीव साखळी आणि मच्छ‍िमारांची आर्थिक उपजीविका टिकवून ठेवता येईल. आणि म्हणूनच महाराष्ट्र सरकारने देखील पापलेटला राज्यमासा म्हणून घोषित केली आहे.

मात्र, अश्यातच केंद्र सरकारच्या सूचनांनंतर राज्य सरकारने ५४ प्रजातीच्या मासेमारीवर बंदीची यादी जाहीर केली आहे. यामध्ये, पापलेट, सुरमई, बांगडा या प्रजातीच्या माशांचा समावेश आहे. त्यामुळे आता हे मासे मस्त्यप्रेमींच्या ताटातून गायब होणार का? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे

निश्चित केलेल्या आकारमानापेक्षा लहान असलेला मासा पकडता येणार नाही. तसंच त्याची खरेदी विक्री देखील करता येणार नाही. असं देखील सांगण्यात आलं आहे. आकारमान निश्चित केलेल्या माशांमध्ये

सुरमई ३७० मिमी, बांगडा १४० मिमी, सरंगा १७० मिमी, तारली १०० मिमी, सिल्वर पापलेट १३५ मिमी, भारतीय म्हाकूळ १०० मिमी, झिंगा कोळंबी ९० मिमी मांदेली ११५ मिमी, मुंबई बोंबील १८० मिमी यासह इतर प्रजाती मिळून ५४ प्रजातींचे मासे समाविष्ट आहेत.

दरम्यान, पापलेट हे महाराष्ट्रातील सर्वात जास्त निर्यात केल्या जाणाऱ्यापैकी व्यावसायिकदृष्ट्या महत्वाचे आणि पसंतीचे एक सागरी अन्न आहे. महाराष्ट्र राज्य मत्स्य विभागाने सिल्व्हर पॉमफ्रेटचे महत्व जाणून ऑक्टोबर २०२२ मध्ये टपाल तिकिट सुद्धा प्रसिद्ध केले आहे.