सोसायट्यांना मालकी हक्‍काने घरे देण्याच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीस विलंब

---

आतापर्यंत जवळपास 85 सोसायट्यांनी मालकी हक्‍काचे प्रस्ताव केले सादर

– गणेश आंग्रे

पुणे, दि. 13 -पानशेत पूरग्रस्त सोसायट्यांना मालकी हक्‍काने घरे करून देण्यासंदर्भात निर्णय होऊन दीड वर्षे झाले, तरी याची अंमलबजावणी झालेली नाही. अटी व शर्तीचा भंग केलेल्या सोसायट्याधारकांकडून आकारावयाचे दंडाचे शुल्क अजूनही निश्‍चित होऊ शकलेले नाही. त्यामुळे मालकी हक्‍कापासून हे नागरिक वंचित राहिले आहेत. सर्व शासकीय यंत्रणा करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी गुंतल्याने या निर्णयाच्या अंमलबजावणीस उशीर होत आहे.

पानशेत धरण फुटीनंतर राज्य सरकारकडून पुनर्वसनासाठी सोसायट्या स्थापन करून जागा देण्यात आल्या. त्यातून सहकारनगर, लोकमान्यनगर आणि चतु:शृंगीच्या काही भागात या सोसायट्या स्थापन केल्या. या सोसायट्यांना 99 वर्षांच्या भाडेकराराने जागा देण्यात आल्या होत्या. या जागा मालकी हक्‍काने करून द्याव्यात, यासाठी 2003 मध्ये सोसायट्यांनी एकत्र येत महामंडळ स्थापन केले आणि त्या माध्यमातून लढा उभारला.

गेली अनेक वर्षे हा लढा दिल्यानंतर 8 मार्च 2019 रोजी सोसायट्यांना मालकी हक्‍काने जागा करून देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. तसा आदेशही काढून त्यांचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. या सोसायट्यांना मालकी हक्‍काने जागा करून देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने संबंधित सोसायट्यांकडून प्रस्ताव मागविले. आतापर्यंत जवळपास 85 सोसायट्यांनी मालकी हक्‍काचे प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाकडे दाखल केले आहेत. परंतु, दाखल प्रस्तावामध्ये बेकायदा झालेली विक्री, निवासी सोडून व्यावसायिक सुरू असलेला वापर, भाडेकराराने दिलेल्या जागा आदींची तपासणीचे कामदेखील पूर्ण झाले आहे.

2 हजारांवर सदनिकाधारकांचे निर्णयाकडे लक्ष
अटी व शर्तींच्या भंग झालेल्यांकडून दंडात्मक शुल्क किती आकारावे, याबाबत राज्य सरकारने आदेशात काहीही स्पष्ट केलेले नाही. त्यामुळे याबाबत दंडात्मक शुल्काची रक्‍कम निश्‍चित करून मिळावी, असा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाने सरकारकडे पाठवला आहे. त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे या सोसायट्यांमधील दोन हजारांहून अधिक सदनिकाधारकांचे या निर्णयाकडे लक्ष लागले आहे.