Pankaja Munde : राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या जालना जिल्हा नियोजन समितीच्या कायदेशीरतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेसंबंधी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने जालना जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पंकजा मुंडे आणि इतर सरकारी अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावल्या आहेत. स्थानिक कार्यकर्ते भाऊसाहेब गोरे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्या. विभा कंकणवाडी आणि न्या. हितेन वेणेगावकर यांच्या औरंगाबाद खंडपीठाने मुंडे तसेच राज्य ग्रामीण विकास विभागाचे सचिव, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि इतरांना या नोटीस बजावल्या आहेत. याचिकाकर्त्यानुसार, जिल्हा नियोजन समितीची स्थापना कायद्याचे उल्लंघन करून करण्यात आली आहे. यामुळे निधीचे बेकायदेशीर वाटप झाले आहे. याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी म्हटले की, गोरे यांची यापूर्वी २२ ऑगस्ट २०२४ च्या सरकारी ठराव (जीआर) अंतर्गत समितीचे विशेष निमंत्रित सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. तथापि, त्यांचा कार्यकाळ आता संपला आहे आणि ते आता समितीशी संबंधित नाहीत. न्यायालयाने म्हटले की, आम्ही २२ ऑगस्ट २०२४ च्या जीआरचा अभ्यास केला आहे. तथापि, या प्राथमिक टप्प्यावर विद्यमान समितीने आधीच घेतलेल्या कृती किंवा निर्णयांवर भाष्य करणार नाही. तथापि, या समितीची रचना कायदेशीर तरतुदींनुसार आहे की नाही हे तपासले जाईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १ एप्रिल रोजी होणार आहे.
