इस्लामाबाद – आयपी गॅस पाइपलाइनच्या संदर्भात इराण सरकारने पाकिस्तानला एक अंतिम नोटीस पाठवली आहे. केवळ एवढेच नाही, तर इराणने पाकिस्तानला जाहीर इशाराही दिला आहे. आयपी गॅस योजनेच्या अंतर्गत १८० दिवसांच्या आत जर पाकिस्तानने पाइपलाइनची व्यवस्था केली नाही तर पाकिस्तानच्या विरोधात पॅरिस मध्यस्थता न्यायालयाकडे जाण्याशिवाय कोणताही पर्याय आमच्याकडे राहणार नाही असे इराणने नोटीशीत म्हटले आहे.

द न्यूजने दिलेल्या बातमीनुसार इराण- पाकिस्तान गॅस पाइपलाइन प्रोजेक्ट डिसेंबर २०१४ पर्यंत पूर्ण केला जाणे अपेक्षित होते. १ जानेवारी २०१५ पासून त्याचे कार्यान्वयन केले जाणे होते. या समझोत्यानुसार इराणने आपल्या हद्दीत तर पाकिस्तानने आपल्या हद्दीत पाइपलाइन टाकण्याचे काम करणे अपेक्षित होते. मात्र तब्बल दहा वर्षांच्या विलंबामुळे हा प्रोजेक्ट संकटात सापडला आहेच, मात्र पाकिस्तानही अडचणीत आला आहे.

२०१४ मध्ये पूर्ण होणाऱ्या या गॅस पाइपलाइन प्रकल्पाला अमेरिकेने लादलेल्या निर्बंधामुळे विलंब झाला. फ्रान्सच्या कायद्यानुसार गॅस विक्रीबाबतच्या समझोत्यावर २००९ मध्ये हस्ताक्षर करण्यात आले होते. या प्रकल्पाशी संबंधित कोणत्याही वादावर फ्रान्सच्या पॅरिस येथील मध्यस्थता न्यायालयातच तोडगा काढला जाईल असे त्यात ठरले होते. यात विशेष बाब अशी की फ्रान्सचे न्यायालय अमेरिकेच्या निर्बंधांना मान्यता देत नाही.

पाकिस्तान आणि इराणच्या कंपन्यांकडून २०१९ मध्ये पुन्हा करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली होती. त्यानुसार असे ठरले होते की जर प्रकल्पाला विलंब झाला तर इराण कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावणार नाही. मात्र २०२४ पर्यंत पाकिस्तान आपल्या गॅस पाइपलाइनचे काम पूर्ण करेल आणि इराणला त्यानंतर रोज ७५० मिलियन क्युबिक फीट गॅस मिळण्यास सुरूवात होणार होती.

बदलत्या करारानुसार फेब्रुवारी- मार्च २०२४ पर्यंत आपल्या वाटेची पाइपलाइन टाकणे पाकिस्तानवर बंधनकारक होते. तरीही पाकिस्तानला आणखी १८० दिवस वाढवून देऊन इराणने सवलत दिली होती. ती मुदतही आता सप्टेंबर २०२४ मध्ये संपणार आहे. मात्र अजुनही पाकिस्तान पाइपलाइन टाकण्यात यशस्वी झालेला नाही. त्यामुळेच आता इराणने त्या देशाला अंतिम नोटीस जारी केली आहे.

जर हा प्रकल्प पूर्ण करण्यात पाकिस्तान अयशस्वी ठरला तर त्यांना १ जानेवारी २०१५ पासून अशा पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने प्रतिदिन १ मिलियन डॉलर एवढा दंड भरावा लागणार आहे. जर इराणने खरेच पॅरिस न्यायालयाचे दार ठोठावले तर पाकिस्तानला अब्जावधी डॉलर दंडाचा भूर्दंड सोसावा लागणार आहे.