pakistan on Jammu-Kashmir। इस्लामिक सहकार्य संघटनेच्या ((OIC) बैठकीत पाकिस्तानने पुन्हा एकदा काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित केला. पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने एक निवेदन जारी करून, अझरबैजान, तुर्की, सौदी अरेबिया आणि नायजरसह त्यांनी काश्मिरी लोकांच्या आत्मनिर्णयाच्या अधिकाराला पाठिंबा दिला आहे. पाकिस्तानने यावेळी, “पीओके आणि गिलगिट-बाल्टिस्तानबाबत भारतीय नेत्यांचे अन्याय्य दावे आणि बेजबाबदार विधाने प्रादेशिक शांततेला धोका निर्माण करतात. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की पाकिस्तान आझाद काश्मीरला १९४८ मध्ये ताब्यात घेतलेला प्रदेश म्हणतो.” असे म्हटले आहे. भारताविरुद्ध दडपशाहीचे आरोप ओआयसीच्या मंचावर पाकिस्तानने भारतावर काश्मिरी कार्यकर्ते आणि राजकीय पक्षांवर कारवाई करण्याचा आरोप केला. त्यात म्हटले आहे की, भारताने काश्मिरी कार्यकर्ते आणि राजकीय पक्षांच्या मालमत्ता जप्त केल्या आहेत आणि त्यांना मोठ्या प्रमाणात ताब्यात घेतले आहे. “त्यामुळे राजकीय हालचालींवर अंकुश आला आहे.” पाकिस्तानने दावा केला की ही सर्व पावले स्थानिक लोकसंख्येला दडपण्यासाठी उचलण्यात आली आहेत. भारतीय नेत्यांच्या विधानांवर आक्षेप pakistan on Jammu-Kashmir। पाकिस्तानचे आरोप थेट संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अलीकडील विधानांशी जोडलेले आहेत. सिंह म्हणाले होते कि,”ऑपरेशन सिंदूर संपलेले नाही, तर सध्या ते स्थगित आहे.” त्यांनी असेही म्हटले की पीओके एक दिवस सहजपणे भारतात विलीन होईल. या विधानांवर पाकिस्तानने ओआयसीमध्ये भारतावर निशाणा साधला आणि ते प्रादेशिक शांततेसाठी धोका असल्याचे म्हटले. दुहेरी निकषांचे आरोप भारतात बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या बांगलादेशी नागरिकांना बाहेर काढण्याच्या निर्णयावर पाकिस्तानने टीका केली आणि ते मानवाधिकारांचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले. तथापि, आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, पाकिस्तानने स्वतः लाखो अफगाणिस्तानांना जबरदस्तीने आपल्या देशातून बाहेर काढले. मानवी हक्कांबद्दल बोलताना पाकिस्तान स्वतःच्या कृतींकडे दुर्लक्ष का करतो यावरही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. तुर्की देखील हस्तक्षेप करते पाकिस्तानचा जवळचा मित्र असलेल्या तुर्कीनेही संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेच्या बैठकीत काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित केला. राष्ट्रपती रेसेप तय्यीप भारताने एर्दोगान यांच्या विधानावर जोरदार टीका केली आहे. भारताचे म्हणणे आहे की काश्मीर हा पूर्णपणे अंतर्गत मुद्दा आहे आणि कोणत्याही परदेशी देशाला त्यावर भाष्य करण्याचा अधिकार नाही. ते. कलम ३७० आणि ३५अ pakistan on Jammu-Kashmir। भारताने २०१९ मध्ये काश्मीरमधून कलम ३७० आणि ३५अ रद्द केले. या निर्णयापासून, पाकिस्तानने काश्मीरबाबत सातत्याने विधाने जारी केली आहेत. मात्र, भारताने सातत्याने सांगितले आहे की ही अंतर्गत बाब आहे आणि कोणत्याही तृतीय पक्षाचा हस्तक्षेप सहन केला जाणार नाही.
