Pakistan on Fuel Crisis: पश्चिम आशियातील सुरू असलेल्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तान गंभीर इंधन संकटाचा सामना करत आहे. पेट्रोलियम मंत्री अली मलिक यांनी, “देशाकडे एका दिवसापुरताही सामरिक पेट्रोलियम साठा नाही” असा धक्कादायक दावा त्यांनी केला आहे.

पाकिस्तानच्या एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत मलिक यांनी पाकिस्तानमधील गंभीर संकटाचे वर्णन केले आणि परिस्थितीची तुलना भारताशी केली. ते म्हणाले की, “देशाकडे केवळ ५ ते ७ दिवसांचा व्यावसायिक कच्च्या तेलाचा साठा आहे.”

भारताविषयी मलिक काय म्हणाले? Pakistan on Fuel Crisis:

मलिक म्हणाले, “आमच्याकडे कोणताही सामरिक तेल साठा नाही. आमच्याकडे फक्त व्यावसायिक साठा आहे. आमच्याकडे ५-७ दिवसांसाठी पुरेसे कच्चे तेल आहे आणि तेल विपणन कंपन्यांकडे (OMCs) असलेला साठा केवळ २०-२१ दिवस पुरेल. आम्ही भारतासारखे नाही, ज्यांच्याकडे ६०-७० दिवसांचा साठा आहे आणि ते केवळ एका सहीने तो सोडू शकतात.”

मलिक यांनी सांगितले की, पाकिस्तानने या विषयावर विस्तृत संशोधन केले आहे. एका स्वतंत्र सल्लागाराने पाकिस्तान आपला सामरिक साठा कसा व्यवस्थापित करू शकतो यावर एक सविस्तर अहवाल दिला आहे. मंत्री म्हणाले की, या तेल साठ्यांच्या संचालनाचा प्रचंड खर्च अब्जावधी डॉलर्सपर्यंत जाऊ शकतो, त्यामुळे अहवालावर अद्याप कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही.

मलिक यांच्याकडून पाकिस्तानमधील परिस्थिती स्पष्ट  Pakistan on Fuel Crisis:

मलिक यांनी असेही सांगितले की, ऐतिहासिकदृष्ट्या दुबईमध्ये कच्च्या तेलाच्या किमती कधीही १७० डॉलर्सपर्यंत पोहोचलेल्या नाहीत, जे जागतिक बाजारातील तीव्र अस्थिरता दर्शवते. ते म्हणाले की, शहबाज शरीफ सरकार जनतेचा त्रास कमी करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे आणि शक्य असेल तिथे अनुदान देत आहे.

त्यांनी पुढे सांगितले की, इराण-अमेरिका संघर्षामुळे निर्माण झालेल्या जागतिक अनिश्चिततेच्या परिस्थितीतही पेट्रोलची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी पाकिस्तानी सरकार परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.

भारताच्या सामरिक पेट्रोलियम साठ्यांची (SPR) एकूण क्षमता ५.३ दशलक्ष मेट्रिक टन आहे. भारताच्या सामरिक पेट्रोलियम साठ्यांची (SPR) एकूण क्षमता ५.३ दशलक्ष मेट्रिक टन (MMT) आहे, जी अंदाजे ३६.९२ अब्ज बॅरलच्या समतुल्य आहे.

याउलट, पाकिस्तानकडे सामरिक पेट्रोलियम साठे नाहीत आणि केवळ मर्यादित व्यावसायिक साठे आहेत. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये निर्माण झालेल्या धोक्यांच्या पार्श्वभूमीवर, इस्लामाबादने ९० दिवसांपर्यंतचा राखीव साठा ठेवण्याची योजना जाहीर केली आहे.