इस्लामाबाद – पाकिस्तानातील संसद सदस्यांकडून जोरदार विरोध झाल्यानंतरही पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या सरकारने वादग्रस्त चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर प्राधिकरणाच्या नियुक्‍तीचे विधेयक पाकिस्तान संसदेच्या सिनेटमध्ये मंजूर केले आहे. 

संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहात अनेक विरोधी नेत्यांच्या अनुपस्थितीचा फायदा करून घेऊन सरकारने पुरवणी अजेंड्यामध्ये हे विधेयक संसदेत मांडले. वरच्या सभागृहात विधेयक संमत करून घेण्याच्या न्यायोचित प्रक्रियेकडे दुर्लक्ष करण्याविरोधात विरोधकांनी निषेध नोंदविला आणि सभात्याग केला.

सिनेटमधील विरोधी पक्षनेते युसूफ रझा गिलानी हे विधेयक मांडण्याच्या विरोधात उभे राहिले. वादग्रस्त “सीपीईसी’ विधेयक मांडण्याचा प्रयत्न ताबडतोब थांबवला गेला पाहिजे. सरकारला हे महत्वाकांक्षी विधेयक पुरवणी अजेंड्याद्वारे मांडण्याची गरज का वाटते, असा प्रश्‍न त्यांनी केला.

या विधेयकाबाबतचे वाद लक्षात घेता त्यावर सविस्तर चर्चा अपेक्षित असल्याचे त्यांनी सांगितले.
“सीपीईसी’ अंतर्गत राबवल्या जाणाऱ्या प्रकल्पांचे नियोजन, अंमलबजावणी व त्वरित करण्याचे कायदेशीर सुरक्षा आणि अधिकार या विधेयकाद्वारे संबंधित प्राधिकरणाला देण्यात आले आहेत.

पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या चीन दौऱ्यापूर्वी ऑक्‍टोबर 2019 मध्ये अध्यक्ष डॉ. आरिफ अल्वी यांनी “सीपीईसी’ प्राधिकरणाबाबतचा अध्यादेश काढला होता. नंतर, अध्यादेशाला आणखी 120 दिवसांची मुदतवाढ देण्यात सरकारला यश आले होते. परंतु अखेर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांपैकी कोणत्याही सभागृहातून ते मंजूर करण्यात सरकारला अपयश आल्याने हे हा अध्यादेश ते 31 मे 2020 रोजी संपुष्टात आला, नंतर, सरकारने गेल्या वर्षी ऑक्‍टोबरमध्ये हे विधेयक संसदेत नव्याने मांडले.

“सीपीईसी’च्या कामात पाकिस्तान सरकारकडून होत असलेल्या ढिलाईवर चीन संतप्त होता आणि या कामाला वेग देण्यासाठी थेट सैन्याला सहभागी होता यावे यासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण अस्तित्वात आणावे यासाठी चीनचा पाकिस्तानवर दबाव होता.