पुणे – मंदीने ग्रासलेल्या रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी पॅकेज देण्याबाबत सरकार आकडेमोड करीत आहे. या पॅकेजची घोषणा या आठवड्यात होण्याची शक्‍यता आहे. रिअल इस्टेट क्षेत्रावर इतर अनेक क्षेत्र अवलंबून असतात. त्यामुळे या क्षेत्रातील मंदी कमी करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.

केंद्र सरकारने 15 दिवसांपूर्वी या क्षेत्राला मुबलक भांडवल पुरवठा व्हावा याकरिता काही उपाययोजना केल्या आहेत. बॅंकांनी घरासाठीच्या कर्जाचे व्याजदर रिझर्व बॅंकेच्या रेपो दराशी जोडले आहेत. त्याचबरोबर केंद्र सरकारने घरासाठीचा जीएसटी विशेषतः परवडणाऱ्या घरांसाठीचा जीएसटी कमी केला आहे. मात्र, तरीही नोटाबंदी, रेरा आणि जीएसटीमुळे मंदीच्या गर्तेत अडकलेल्या रियल इस्टेट क्षेत्राला पुरेसा दिलासा मिळालेला नाही. प्राप्त माहितीनुसार भांडवलाच्या अभावामुळे त्याचबरोबर मागणी नसल्यामुळे बरेच जुने प्रकल्प रखडले आहेत. हे प्रकल्प लवकर पूर्ण व्हावेत याकरिता 8 हजार कोटी रुपयांचा फंड सुरू केला जाण्याची शक्‍यता आहे. देशभरात 5 लाख घरांचे बरेच प्रकल्प रखडले असल्याचे बोलले जाते. घरासाठी कर्ज देणाऱ्या वित्त कंपन्यांना अतिरिक्‍त भांडवल दिले जाण्याची शक्‍यता आहे. त्याचबरोबर गृहनिर्माण प्रकल्प उभारणाऱ्या विकासकांना भांडवल उपलब्ध करताना काही सवलती दिल्या जाण्याची शक्‍यता आहे.

परवडणाऱ्या घराला सरकारने बऱ्याच वर्षांपासून चालना दिलेली आहे. मात्र, हे पुरेसे नाही. याकरिता या क्षेत्रालाही आणखी काही सवलती दिल्या जाण्याची शक्‍यता आहे. शहरी भागात परवडणाऱ्या घराची व्याख्या बदलली जाणार आहे. त्यानुसार 45 लाख ऐवजी 70 लाख रुपये किंमतीच्या घरांना परवडणारी घरे समजले जाईल. रेंटल हाऊसिंगवरील नफ्यावर 10 वर्षे करात सूट देण्याच्या शक्‍यतेवरही विचार चालू आहे.