P Chidambaram।  संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी काल ३ विधेयके मांडली, ज्यावर विरोधकांनी मोठा गोंधळ घातला. यासंदर्भात, आज ज्येष्ठ काँग्रेस नेते आणि राज्यसभा खासदार पी. चिदंबरम यांनीही सरकारवर निशाणा साधला. त्यांनी ही विधेयके असाधारण आणि स्पष्टपणे असंवैधानिक असल्याचे म्हटले आहे.

पी. चिदंबरम यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट करत,”जर अटक केलेल्या मुख्यमंत्र्यांना ३० दिवसांत जामीन मिळाला नाही तर ते आता मुख्यमंत्री राहणार नाहीत. कायदेशीर जगात यापेक्षा विचित्र काही ऐकले आहे का? असा सवाल यावेळी त्यांनी उपस्थित केला.  ज्येष्ठ वकील चिदंबरम यांनी,”कोणताही आरोप नाही, खटला नाही, शिक्षा नाही, परंतु निवडणुकीतील जनतेचा निर्णय फक्त एका अटकेने (सामान्यतः खोट्या आरोपांवर) रद्द केला जातो” असे म्हणत या विधेयकावर तीव्र आक्षेप घेतला.

पी. चिदंबरम यांनी अनेक प्रश्न  केले उपस्थित P Chidambaram।

ज्येष्ठ काँग्रेस नेते चिदंबरम यांनी,”आजकाल कनिष्ठ न्यायालये क्वचितच जामीन देतात आणि उच्च न्यायालये देखील यामध्ये अनिच्छुक असतात. त्यांनी असा प्रश्न उपस्थित केला की दरमहा हजारो जामीन याचिका सर्वोच्च न्यायालयात येतात. या प्रक्रियेला अनेक आठवडे लागतील. दरम्यान, ३० दिवस निघून जातील आणि निवडून आलेले सरकार अस्थिर होईल. यापेक्षा बेकायदेशीर, असंवैधानिक, लोकशाहीविरोधी आणि संघराज्यविरोधी काहीही असू शकते का?

अमित शहा यांनी हे विधेयक आणण्याचे दिले स्पष्टीकरण   P Chidambaram।

विरोधकांच्या तीव्र विरोधादरम्यान अमित शहा यांनी काल लोकसभेत हे विधेयक सादर केले, जे नंतर संयुक्त समितीकडे पाठवण्यात आले. त्यात लोकसभेचे २१ आणि राज्यसभेचे १० सदस्य असतील. गृहमंत्री शाह यांनी म्हटले आहे की हा कायदा आणण्याचा उद्देश घसरत चाललेले नैतिक दर्जा उंचावणे आणि राजकारणात प्रामाणिकपणा राखणे आहे.