Satara:  शेतकरी संघटनेने खटाव तालुक्यात आज आंदोलन तीव्र केले. यंदाच्या ऊसदराचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून दर जाहीर करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या साखर कारखानदारांविरोधात मल्हारपेठ- पंढरपूर महामार्गावरील चोराडे फाट्यावर संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी विविध साखर कारखान्यांची ऊस वाहतूक करणारी सुमारे शंभर वाहने रोखून धरली. ऊसदर जाहीर झाल्याशिवाय एकही वाहन पुढे जाऊ देणार नाही, असा आक्रमक इशारा देत संघटनेने कारखानदारांना धारेवर धरले.

प्रदेश कार्याध्यक्ष अनिल पवार आणि तालुकाध्यक्ष दत्तूकाका घार्गे यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आले. ऊस गाळपासाठी वाहतूक सुरु असताना शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या दराबाबत मात्र स्पष्टता नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. आधी ऊसदर जाहीर करा आणि त्यानंतरच गाळपाचा विचार करा, अशी ठाम भूमिका आंदोलकांनी घेतली. ऊस उत्पादकांच्या घामाला योग्य दाम मिळेपर्यंत संघर्ष सुरूच राहील, असा निर्धार कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केला.

दरम्यान, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनीही ऊस वाहतुकीच्या खर्चावरून साखर कारखानदारांवर गंभीर आरोप केले आहेत. शंभर किलोमीटरहून अधिक अंतरावरून कमी साखर उतारा असलेला ऊस आणण्याचा खर्च स्थानिक शेतकऱ्यांवर लादला जात असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे ऊसदरासोबतच वाहतूक खर्चाचा मुद्दाही आता आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी आला आहे.

 वाहतुकीचा भुर्दंड शेतकऱ्यांना का?

साखर कारखाने शंभर किलोमीटरहून अधिक अंतरावरून नऊ टक्के साखर उतारा असलेला ऊस आणतात. या लांबच्या वाहतुकीचा आर्थिक भार मात्र स्थानिक शेतकऱ्यांवर पडत आहे. शिराळ्यातील कारखान्याजवळ ऊस पिकवणाऱ्या आणि १३.५ टक्के साखर उतारा असलेल्या शेतकऱ्यांनाही प्रतिटन सुमारे २५० रुपयांचा अतिरिक्त भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. यामुळे एफआरपीवरही परिणाम होत आहे. शेतापासून कारखान्यापर्यंतच्या प्रत्यक्ष अंतरानुसारच वाहतूक भाडे आकारावे, अशी मागणीपुण्यात केंद्रीय रमेश चंद्र समितीसमोर दि. ४ नोव्हेंबर रोजी मांडणार आहेत.