Satara: रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यात प्रस्तावित उदंचन जलविद्युत प्रकल्पासाठी वन जमिनीचा वापर होणार असताना, त्याच्या बदल्यात सातारा जिल्ह्यातील सह्याद्रीच्या डोंगररांगांमधील तब्बल २५२.७५ हेक्टर खासगी जमिनीचे वनक्षेत्रात रूपांतर करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. एका जिल्ह्यातील ऊर्जा प्रकल्पासाठी दुसऱ्या जिल्ह्यातील पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील जमिनीला वनसंवर्धनाचे कवच मिळणार आह. असे असले, तरी या निर्णयामुळे सह्याद्रीच्या पर्यावरणीय महत्त्वाची आणि वनजमिनीच्या वापराची चर्चा पुन्हा ऐरणीवर आली आहे.

टोरंट कंपनीच्या प्रस्तावित साईडोंगर १ उदंचन जलविद्युत प्रकल्पासाठी कर्जत तालुक्यात सुमारे २३३ हेक्टर वन जमीन वनेत्तर कामासाठी वापरण्याचे नियोजन आहे. वन (संरक्षण व संवर्धन) अधिनियम, १९८० मधील तरतुदींनुसार पर्यायी जमिनीची उपलब्धता आवश्यक असल्याने कंपनीने पाटण तालुक्यात खासगी जमीन विकत घेतली. मौजे केमसे आणि धानकल येथील विविध गट क्रमांकांतील या जमिनीचा प्रस्ताव सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर क्षेत्राशी आणि प्रस्तावित पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राशी संबंधित आहे. सातारा प्रादेशिक वन विभागाने या जमिनीच्या वर्गीकरणासंदर्भातील प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करून पुढील कार्यवाहीसाठी अहवाल सादर केला आहे. या जमिनीला वनक्षेत्राचा दर्जा देण्याच्या प्रक्रियेमुळे सह्याद्रीतील वनसंपदा आणि वन्यजीवांच्या अधिवासाच्या संरक्षणाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

चार कोटींचा निधी; प्रत्यक्ष संवर्धनावर लक्ष हवे!

केवळ जमिनीचे क्षेत्रफळ कागदावर वनक्षेत्र म्हणून नोंदवणे पुरेसे नाही. या भागातील नैसर्गिक वनसंपदा, जैवविविधता, वन्यजीवांचे मार्ग आणि पाण्याचे नैसर्गिक स्रोत यांचे प्रत्यक्ष संरक्षण होणे आवश्यक आहे. वन विभागाने कंपनीवर संवर्धन, संरक्षण आणि वृक्षसुधारणा कार्यक्रमांसाठी सुमारे चार कोटी रुपये जमा करण्याची अट घातल्याची माहिती आहे. हा निधी नेमका कोणत्या कामांवर, किती कालावधीत आणि कोणत्या यंत्रणेमार्फत खर्च होणार, याबाबतची स्पष्टता गरजेची असून त्यासाठीच निधी खर्च होतो की नाही, यावर पर्यावरणप्रेमींचे लक्ष राहणार आहे.

सह्याद्री संरक्षणाचा हिशेब सार्वजनिक होणार का?

सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प हा सातारा जिल्ह्याच्या पर्यावरणीय संतुलनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे पर्यायी जमिनीला वनक्षेत्राचा दर्जा देण्याबरोबरच तिचे प्रत्यक्ष संवर्धन, वृक्षलागवडीचे अस्तित्वदर, वन्यजीवांच्या हालचाली आणि निधीच्या वापराचे नियमित मूल्यमापन आवश्यक आहे. कर्जतमधील प्रकल्पाच्या बदल्यात साताऱ्याला मिळणारे हे वनसंरक्षणाचे कवच प्रत्यक्षात किती प्रभावी ठरणार, याचे उत्तर कागदोपत्री मंजुरीत नव्हे, तर सह्याद्रीतील जंगलाच्या प्रत्यक्ष स्थितीतून मिळणार आहे.