नवी दिल्ली: राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनी हायकोर्टाच्या आदेशानंतर माध्यमांशी अतिशय आक्रमकतेने संवाद साधला. गहलोत म्हणाले, उद्या आम्ही राज्यपालांकडे अधिवेशनासाठी बोललो आहोत, पण राज्यपालांकडून अद्याप कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही. असे दिसते की त्याच्यावर थोडासा दबाव आहे.

भाजप लोकशाही धोक्यात घालून छापे टाकत आहेत. असे घाणेरडे राजकारण कधी पाहिले नाही. ‘राज्यपालांनी शपथ घेतली आहे, त्यानुसार काम करावे, नाहीतर राजस्थानातील जनता राजभवनाला घेरणार, मग आम्ही काहीही करू शकणार नाही’, असे गहलोत म्हणाले.

गहलोत यांनी राज्यपालांशी फोनवर देखील संवाद साधला. राज्यपालांकडे घटनात्मक पद आहे, कृपया तुमचा निर्णय घ्या’, अशी विनंती त्यांनी केली. विधानसभा सुरू करायची आहे. डेबिट होईल, तेव्हा संपूर्ण देश पाहिलं आणि सर्वांसमोर खरं-खोटं स्पष्ट होईल, असे देखील गहलोत म्हणाले.

गहलोत म्हणाले, आम्हाला स्पष्ट बहुमत आहे.  भाजपच्या देखरेखीखाली आमच्या सहकाऱ्यांना ओलीस ठेवण्यात आले आहे. राज्यातील जनता आमच्या सोबत आहे. यावेळी कोरोनापासून जीव वाचविणे हे आव्हान आहे. आम्ही त्यासाठी उत्कृष्ट व्यवस्थापन केले आहे. देशभर चर्चा होत आहे. मात्र अशा वातावरणात सरकार पाडण्याचे षडयंत्र रचले जात आहे.

विशेष म्हणजे राजस्थान उच्च न्यायालयाने निर्णय घेतला आहे की 14 जुलै रोजी सभापतींनी दिलेल्या नोटीसवर यथास्थिति कायम ठेवली पाहिजे आणि आता या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी घेतल्यानंतरच निर्णय देण्यात येईल. परंतु या निर्णयामुळे एंटी-डिफेक्शन कायद्यांतर्गत विधानसभा अध्यक्षांना दिले गेलेले कोणतेही अधिकार कमी झाले नाहीत. एक प्रकारे असे म्हणता येईल की सचिन पायलट यांना थोडासा दिलासा मिळाला आहे.