पुणे – महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम 1963 मध्ये सुधारणा करणारा आणि राष्ट्रीय महत्वाच्या बाजाराची स्थापना करणारा अध्यादेश राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी जारी केला आहे. तशी अधिसुचना शासकीय राजपत्रात नुकतीच प्रसिध्दही करण्यात आली आहे. त्यातील शेतमाल आवक व अन्य अटींचा विचार करता आणि प्रत्यक्ष कायदा बदलानंतर राज्यातील 306 पैकी 51 बाजार समित्या बसतात. मात्र, शासनाकडून पहिल्या टप्प्यात 8 कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा समावेश प्राधान्याने शक्य असल्याचे पणन विभागातील सूत्रांचे म्हणे आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने मुंबई, पुणे, सोलापूर, नागपूर, लातूर, सांगली, छत्रपती संभाजीनगर, कोल्हापूर कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा समावेश शक्य होण्याची अपेक्षा वर्तविण्यात येत आहे. अधिसुचनेतील अटी व शर्तीनुसार 80 हजार मेट्रिक टनांपेक्षा कमी नसेल इतक्या कृषि उत्पन्नाची अथवा शासनाकडून आदेशाद्वारे वेळोवेळी निश्चित करण्यात येईल, अशा वार्षिक टनभाराची किंवा वार्षिक मूल्यांची, उलाढाल असणाऱ्या आणि ज्यामध्ये दोनपेक्षा कमी नसतील इतक्या राज्यांमधून कृषि उत्पन्न येते, (म्हणजे शेतमाल आवक होते.) अशा बाजाराचा, राष्ट्रीय महत्वाचा बाजार म्हणून निश्चितीसाठी विचार करता येईल, असे शासकीय राजपत्रात नमूद केले आहे. म्हणजेच कोणत्याही विद्यमान बाजारात राष्ट्रीय महत्वाचा बाजार म्हणून स्थापना करु शकेल. राज्य सरकारने कायद्यातील कलम 5-1 अ अन्वये राष्ट्रीय महत्वाच्या बाजाराच्या स्थापनेची अधिसूचना काढण्यात आल्याबरोबर, विद्यमान बाजार समिती, कार्य करण्याचे बंद करीत आणि विद्यमान बाजार समितीचे सर्व सदस्य, त्यांचे पद धारण कण्याचे बंद करतील, असा महत्वपूर्ण बदलही या अधिसुचनेत आहे. या बाबत दिनांक 13 ऑक्टोबर 2025 च्या शासकीय राजपत्रात पुढे म्हटले आहे की, बाजार क्षेत्रांतील आणि खाजगी बाजारांसह बाजारांमधील आणि त्यासाठी राज्यामध्ये स्थापन केलेल्या शेतकरी ग्रहक बाजारांमधील शेतीच्या व इतर उत्पन्नाच्या खरेदी-विक्रीच्या विकास व विनियमन करण्यासाठी बाजार समित्यांना अधिकार प्रदान करण्यासाठी आणि त्या संबंधित प्रयोजनांसाठी तरतूद करण्याकरिता बाजार समिती अधिनियमात तरतूद आहे. शेतकऱ्यांच्या कृषि उत्पन्नास चांगला भाव मिळण्यासाठी राज्य सरकार सातत्याने प्रयत्निशल आहे. प्रचलित लिलाव व्यवस्थेत सातत्य राखण्यासाठी व पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि कृषी उत्पन्नाला रास्त भाव मिळवून देण्यासाठी केंद्र सरकारने कृषि उत्पन्नाची खरेदी व विक्री करण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर एकच बाजारपेठ असावी या संकल्पनेवर आधारित ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना (ई-नाम) सुरु केली आहे. कृषि उत्पन्नाच्या व्यापारातील अडथळे कमी करण्यासाठी आणि राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांना त्यांच्या कृषि उत्पन्नाला चांगला भाव मिळावा, यासाठी ई-राष्ट्रीय बाजार योजना राबविण्यात आली आहे. तथापि, या अधिनियमात एकल एकीकृत व्यापार लायसनची तरतूद नसल्यामुळे संपुर्ण राज्यासाठी, ई-नाम योजनेअंतर्गत, आंतर बाजार व आंतरराज्यीय व्यापार यांमध्ये ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार योजनेची अंमलबजावणी करता येऊ शकली नाही. राज्यामध्ये ई-नाम योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याच्यादृष्टिने राज्यभर कृषि उत्पन्नांच्या व्यापारासाठी आणि इतर राज्यांनी तशी मान्यता दिलेली असेल तर, आंतरराज्ये व्यापारासाठी देखील एकल एकीकृत लायसन देण्यासाठी तरतूद करण्याकरिता या अधिनियमांमध्ये सुधारणा करणे गरजेचे आहे, असे शासनास वाटते. एकात्मिक एकल व्यापारी लायसनधारक, शेतकरी, विक्रेता व बाजार समिती यांच्यातील आणि त्यांच्यामधील कोणत्याही कृषि उत्पन्नाची गुणवत्ता किंवा वजन किंवा रक्कम प्रदान करण्याच्या संबंधातील विवाद सोडविण्यासाठी तरतूद केली आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना कृषि उत्पन्नाच्या स्पर्धात्मक किंमतीचा जास्तीत जास्त लाभ मिळेल याची या सुधारणांमुळे सुनिश्चिती मानली जात आहे. अधिवेशनात कायदा मंजुरी व शासन निर्णयानंतरच अंमलबजावणी अपेक्षित राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही आणि महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम 1963 या सुधारणा करण्याकरिता राज्यपालांनी अध्यादेश जारी केला आहे. त्यामुळे येत्या हिवाळी अधिवेशनात कायदा बदलास मंजुरी मिळाल्यानंतर शासनाकडून पुढील कार्यवाही अपेक्षित मानली जात आहे. तसेच पहिल्या टप्प्यात कोणत्या बाजार समित्यांचा समावेश होणार हासुध्दा शासन निर्णय जारी झाल्यानंतर प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचा मार्ग सुकर होईल, अशी माहितीही पणन विभागातील सूत्रांनी दिली.
