नगर – महापालिकेच्या निवडणुकीत प्रशासनाकडून करण्यात आलेल्या खर्चावर शिवसेनेचे जिल्हा उपप्रमुख गिरीश जाधव यांनी आक्षेप घेत अवाजवी खर्चाबाबत सवाल उपस्थित केले होता. या प्रकरणी त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठात जनहित याचिका दाखल केली आहे.

न्यायालयाने या खर्चाची स्वतंत्र समिती नियुक्त करुन चौकशी करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. या प्रकरणी दोन आठवड्यात शपथपत्र दाखल करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले असल्याची माहिती याचिकाकर्ते गिरीश जाधव यांनी दिली. माहिती अधिकारातून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे प्रशासनाकडे दाखल असलेल्या बिलांबाबत गिरीश जाधव यांनी सवाल उपस्थित केले होते.

मनपा व लोकसभा दोन्ही निवडणुका जिल्हाधिकारी यांच्याच नियंत्रणाखाली पार पडल्या. त्यामुळे दोन्ही ठिकाणी झालेल्या खर्चाची व दराची माहिती त्यांना असायला हवी होती. मात्र, दोन्ही ठिकाणच्या दरातील तफावत आणि महापालिकेने काही वस्तूंवर केलेला अवाजवी खर्च पाहता, सर्व सहमतीने व संगनमताने केलेला हा गैरव्यवहारच असल्याचे बिलांमधून स्पष्ट होते, असा दावा जाधव यांनी केला आहे.

मनपाच्या अधिकाऱ्यांनी निवडणूक खर्चाच्या नावाखाली व या खर्चाचे ऑडीट होत नसल्याचा फायदा घेऊन नगरकरांच्या लाखो रुपयांवर थेट डल्ला मारला असल्याचेही उघड होत आहे. ज्या वस्तूवर खर्च करतोय, त्याची खरेदी किंमत आणि भाड्याचे दर याचा कुठलाही विचार मनपाने केलेला नाही. यातून महापालिकेचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले आहे.

या प्रकरणी गिरीश जाधव यांनी उच्च न्यायायात जनहित याचिका दाखल केलेली आहे. यावर सुनावणी होऊन न्यायालयाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे. या अवाजवी खर्चाची समिती नियुक्त करुन चौकशी करावी. त्याचा अहवाल न्यायालयात सादर करावा व जिल्हाधिकारी यांनी दोन आठवड्यात शपथपत्र दाखल करावे, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. जाधव यांच्या वतीने ऍड. विजय लटंगे यांनी काम पाहिले.

दरम्यान, पुण्यात झालेल्या राष्ट्रकुल स्पर्धेच्या घोटाळ्यात आणि या घोटाळ्यात साम्य आहे. तो मोठ्या रकमेचा घोटाळा होता. मात्र, हा घोटाळाही असाच आहे. यात बिलांची तपासणी करणारे तत्कालीन शहर अभियंता विलास सोनटक्के हेही जबाबदार आहेत. त्यांचीही या प्रकरणात चौकशी करावी, अशी मागणी शिवसेना शहर प्रमुख दिलीप सातपुते यांनी केली आहे.