Varg 2 Jamin : राज्य शासनाने वर्ग २ च्या जमिनी मालकी हक्काने घेण्याची प्रक्रिया आता अधिक सोपी केली आहे. याआधी अशा जमिनी मिळाल्यानंतर किमान पाच वर्षे थांबावे लागायचे आणि त्यानंतरच आवश्यक नजराणा भरून मालकी हक्क मिळायचा, आता ही अट पूर्णपणे रद्द करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे शासकीय जमिनी मिळाल्यानंतर लगेच आवश्यक शुल्क भरून ती मालकी हक्काने मिळवता येणार आहेत. या निर्णयाचा फायदा शेती, वाणिज्य, औद्योगिक भाडेपट्ट्याने आणि कब्जे हक्काने गृहनिर्माण सोसायट्यांना आदींना होणार आहे. राज्य सरकारने १९६६ पासून भाडेपट्ट्याने, कब्जे हक्काने, गृहनिर्माण सोसायटी, औद्योगिक वाणिज्य अशा विविध कारणांसाठी नागरिकांना जमिनी दिल्या आहेत. पुणे शहरासह राज्यभरात अशा प्रकारे देण्यात आलेल्या जागांची संख्या मोठी आहे. या जमिनी सातबारा उताऱ्यावर धारणाधिकार वर्ग २ म्हणून दाखविल्या जातात. पूर्वी हस्तांतर करताना जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घ्यावी लागायची आणि रेडी रेकनर दरानुसार किमान ५० टक्के ते ७५ टक्के नजराणा भरावा लागायचा. यामुळे जास्त वेळ लागत होता आणि नागरिकांचा खर्चही वाढत होता. सध्या हा नियम बदलून पाच वर्षांची अट काढली गेली आहे. त्यामुळे बांधकाम दाखल असल्यास थेट जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करता येईल आणि आवश्यक शुल्क भरल्यानंतर जमिनी मालकी हक्काने मिळतील. Narayangaon News : वनक्षेत्राबाहेरील बिबट्यांची संख्या १५ मे नंतर स्पष्ट होणार; जुन्नर वनविभागाकडून सर्व्हे सुरू
