-61 हजार शेतकऱ्यांना आठ कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई मिळणार
-मंत्री विखे; जिल्ह्यात 51 हजार 572 हेक्‍टर क्षेत्र बाधित

नगर -जिल्ह्यात जुलै ते सप्टेंबरदरम्यान झालेल्या अतिवृष्टीमुळे 51 हजार 572 हेक्‍टर क्षेत्रावरील खरीप पिकांचे नुकसान झाले असून, 61 हजार शेतकऱ्यांना त्याचा फटका बसला आहे. या शेतकऱ्यांना प्राथमिक अंदाजानुसार 8 कोटी रुपयांपर्यंत नुकसानभरपाई सरकार देणार आहे.

अजूनही नुकसानीचे पंचनामे सुरू असून, एकही शेतकरी नुकसानभरपाईपासून वंचित राहणार नाही. त्यासाठी सरसकट पंचनामे करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे. जर तोंडे पाहून कोणी पंचनामे करीत असली व याबाबत कोणाची तक्रार आल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आल्याची माहिती महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.
मंत्री विखे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात अतिवृष्टीने नुकसान झालेल्या खरीप हंगामातील विविध पिकांचा आढावा घेण्यात आला.

त्यावेळी तालुकानिहाय अधिकाऱ्यांकडून मंत्री विखे यांनी माहिती घेतली. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत मंत्री विखे बोलत होते. ते म्हणाले की, ऑगस्टपर्यंत 13 हजार 19 हेक्‍टर क्षेत्रातील पिकांचे नुकसान झाले होते. त्याचा 21 हजार 10 शेतकऱ्यांना फटका बसला होता. मात्र, सप्टेंबरमध्ये झालेल्या अतिपावसामुळे या बाधित क्षेत्रात वाढ झाली आहे. आता 51 हजार 572 हेक्‍टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. अर्थात अजूनही पंचनामे करण्याची प्रक्रिया सुरू असून आणखी क्षेत्र वाढण्याची शक्‍यता आहे. येत्या 26 सप्टेंबरपर्यंत पंचनामे पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. अजूनही काही शेतांमध्ये पाणी असल्याने अधिकाऱ्यांना पंचनामे करण्यास अडचण येत आहे. मात्र शेतामध्ये जात येत नसले, तरी बांधावरून पाहणी करून क्षेत्र बाधित ठरवून संबंधित शेतकऱ्याला नुकसान भरपाईचा लाभ देण्याचे आदेश दिले आहे.

वाळूउपसा झाल्यास अधिकाऱ्यांवर कारवाई
जिल्ह्यात वाळूउपसा करणाऱ्यावर कारवाईचे आदेश दिले असतानाही आजही राजरोसपणे वाळूउपसा सुरू असल्याच्या प्रश्‍नाला उत्तर देताना मंत्री विखे म्हणाले की, वाळूउपसा रोखण्याचा माझा प्रयत्न आहे. आदेश देऊनही जिल्ह्यात वाळूउपसा होत असेल तर संबंधित तलाठी, तहसीलदार यांना जबाबदार धरण्यात येणार असून, त्यांच्यावरच कारवाई करण्यात येणार आहे. असे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. राज्यात पहिल्यांदा वाळूउपसा झाल्यास अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे.