मुंबई : ग्रामीण भागातील कोरोनाविरुद्धच्या लढ्याला बळ देण्यासाठी पंधराव्या वित्त आयोगातील निधी आरोग्य सुविधांवर खर्च करण्यास मंजुरी देण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घेतला. उपमुख्यमंत्र्यांकडील बैठकीत निर्णय झाल्यानंतर अवघ्या काही तासातच यासंबंधीचा आदेश जारी झाला आहे.

यामुळे कोरोनासह म्युकरमायकोसिसविरुद्धच्या लढ्याला बळ मिळाले आहे. जिल्हा गौण खनिज विकास निधीतून आरोग्यासाठी 30 टक्के निधी खर्च करण्याचे आदेश देखील जिल्हाधिकाऱ्यांना तात्काळ देण्यात आला आहे.

ग्रामीण भागातील कोरोनाविरुद्धच्या लढ्याला बळ. पंधराव्या वित्त आयोगातील निधी आरोग्य सुविधांसाठी खर्च करण्याचा आदेश जारी. उपमुख्यमंत्री @AjitPawarSpeaks यांच्याकडील बैठकीनंतर काही तासातच शासन आदेश जारी. pic.twitter.com/W8EuXPJcj8

— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) May 25, 2021

राज्यातील ग्रामीण भागातील कोरोनाविरुध्द लढण्याला बळ देण्यासाठी पंधराव्या वित्त आयोगातील निधी खर्च करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागात आरोग्यसुविधा उभारता येणार आहेत. ग्रामीण भागात आरोग्य यंत्रणा सक्षम होणार आहे.

कोरोनाचा सामना करण्यासाठी ग्रामपातळीवर किमान 30  बेडचे कोविड सेंटर उभारण्यात येणार आहे. कोरोनाच्या संभाव्य तिसऱ्या लाटेचा सामना करण्यासाठी यामुळे मदत होणार आहे. जिल्हा गौण खनिज विकासनिधीतून आरोग्यासाठी 30 टक्के निधी खर्च करण्याचे आदेशही जिल्हाधिकाऱ्यांना  तात्काळ देण्यात आले आहेत.

जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून 30 टक्के रक्कम आरोग्य विषयासाठी खर्च करण्यास याआधीच मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे राज्यभरासाठी 3 हजार 300 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला आहे. यापैकी पहिल्या टप्प्यातील1 हजार 100 कोटी रुपयांचा निधी तातडीने वितरित करण्यात आला आहे.

आमदारांच्या स्थानिक विकास निधीतून प्रत्येकी एक कोटी रुपये कोविड प्रतिबंधक उपाययोजनांसाठी खर्च करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. या माध्यमातून विधानसभा आणि विधान परिषदेतील एकूण 350 आमदारांचा 350 कोटी रुपयांचा निधी कोरोनाविरुद्धच्या लढ्याला यापूर्वीच उपलब्ध झाला आहे.