नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने यूएई अर्थात संयुक्त अरब अमिरातीला अतिरिक्त 10 हजार टन कांदा निर्यात करण्याचा निर्णय घेतला असून, परकीय व्यापार महासंचालनालयाने यासंबंधीचे आदेशही जारी केलेत. ही निर्यात राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेडच्या (एनसीईएल) माध्यमातून होणार आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना काहीअंशी लाभ होण्याची शक्यता आहे.

सद्यस्थितीत महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकरी संकटात सापडला आहे. कारण, निर्यातबंदीमुळे कांद्याच्या दरात सातत्याने घसरण होत आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा शेतकऱ्यांना किती फायदा होईल हे अद्याप स्पष्ट झाले नाही. पण त्यांना तूर्त दिलासा मिळण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, कांद्याची ही निर्यात अत्यंत मर्यादित स्वरुपाची आहे. त्यामुळे सरकारच्या या निर्णयाचा शेतकऱ्यांना फारसा फायदा होणार नाही. कारण, सध्या शेतकऱ्यांकडे मोठ्या प्रमाणात कांदा पडून आहे. पण निर्यातबंदीमुळे दर घसरल्यामुळे त्यांचे वांदे झालेत. सरकारच्या ताज्या निर्णयामुळे त्यांना आपल्याकडील कांदा काहीअंशी निर्यात करता येईल. पण त्यांचा त्यांना फारसा फायदा होईल असे वाटत नसल्याची शंका तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

केंद्र सरकारने 8 डिसेंबर 2023 रोजी कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. ही बंदी प्रथम 31 मार्चपर्यंत राहणार असल्याचे सांगण्यात आले होते. पण निवडणुकीच्या वर्षात देशांतर्गत बाजारपेठेतील ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने ही बंदी त्यानंतरही कायम ठेवली. पण आता शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने आपल्या मित्र राष्ट्रात काहीअंशी कांद्याची निर्यात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार सरकारने आतापर्यंत मित्र देशांना 79,150 टन कांद्याची निर्यात केली आहे. त्यानंतर आता त्यात आणखी 10 हजार टन कांद्याची भर पडणार आहे.

किंमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी निर्यातबंदी
गतवर्षी अल निनोच्या प्रभावामुळे पाऊसमान कमी झाले. परिणामी, अनेक ठिकाणी दुष्काळी स्थिती उद्भवली. त्याच लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर देशांतर्गत बाजारात स्वस्त दरात कांदा उपलब्ध व्हावा असा सरकारचा उद्देश आहे. कांद्याच्या वाढत्या किंमतीवर नियंत्रण रहावे यासाठी सरकारने खबरदारी म्हणून निर्यातबंदी केली. पण या निर्णयाचा शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला. सरकारच्या निर्यातबंदीच्या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्रात हजारो शेतकरी रस्त्यावर उतरले होते.