नवी दिल्ली -निवडणूक आयोगाने बुधवारी राज्य सरकारांना तातडीने अनधिकृत राजकीय जाहिराती हटवण्याचे आदेश दिले. तसेच, आदेशाच्या पालनाविषयीचे अहवाल २४ तासांत पाठवण्यास सांगितले.

निवडणूक आयोगाने केंद्रीय कॅबिनेट सचिव तसेच सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना नव्याने पत्र पाठवले. आचारसंहिता लागू झाल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर १६ मार्चला पत्र पाठवण्यात आल्यानंतरही अनधिकृत राजकीय जाहिराती झळकत असल्याच्या तक्रारी आम्हाला प्राप्त झाल्या आहेत.

सरकारी, सार्वजनिक आणि खासगी मालमत्तांवर झळकणाऱ्या त्या सर्व जाहिराती हटवल्या जाव्यात, असे आयोगाने नव्या पत्रात नमूद केले आहे. आयोगाच्या आदेशामुळे भिंतींवरील जाहिराती, पोस्टर्स, होर्डिंग्ज हटवावे लागणार आहेत. संबंधित जाहिरातींचा मुद्दा कॉंग्रेसनेही निवडणूक आयोगाकडे उपस्थित केला होता.