पवनानगर – गेली नऊ वर्षे बंद असलेल्या पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्पाला गती देण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकार प्रयत्नशील आहे. याशिवाय भारतीय जनता पक्षाची सत्ता असलेल्या पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने प्रकल्पाला वाट करून दिली. सुधारित प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी सल्लागार नेमण्याचा प्रस्ताव महापालिकेच्या स्थायी समितीसमोर ठेवला आहे. राज्य शासन आणि महापालिका स्तरावर पवना जलवाहिनी प्रकल्प पुन्हा हाती घेण्याच्या हालचाली सुरू असताना मावळातील शेतकऱ्यांचा या प्रकल्पाला विरोध कायम असल्याची “आरोळी’ दिली आहे.

पवना बंद जलवाहिनीचे काम सुरू होणार असल्याच्या वृत्ताने मावळ तालुक्‍यातील विरोधी सूर उमटू लागले आहेत. गेली नऊ वर्षे बंद असलेले बंद जलवाहिनीचे काम सुरू करून कोणाला रक्‍तरंजित पाणी प्यायचे आहे, अशा तीव्र भावना पवनमावळत उमटवू लागल्या आहेत.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेमध्ये राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची सत्ता असताना 2008 मध्ये पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्प राबविण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. या प्रकल्पाला मावळ तालुक्‍यातील भाजपा, शिवसेना, आरपीआय, कॉंग्रेस व शेतकऱ्यांनी विरोध केला होता. 9 ऑगस्ट 2011 रोजी आंदोलन करण्यात आले होते. त्यामध्ये तीन शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला, तर अनेक शेतकरी जखमी झाले होते. तर तीन शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाल्याने 10 ऑगस्ट रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांनी तात्काळ आदेश देऊन काम बंद करण्याचे आदेश काढले. त्यानंतर तात्कालिक मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी जलवाहिनीला स्थगिती दिली होती.

आता हा प्रकल्प कायमचा रद्द होतो का ? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. तर शेतकऱ्यांचा या प्रकल्पाला कायम विरोध राहणार आहे, असे शेतकऱ्यांच्या वतीने सांगण्यात येत आहे. मावळात राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आमदार आहेत, तर पिंपरीमध्ये भाजपाची सत्ता आहे, यामुळे हा प्रकल्प कायमस्वरुपी रद्द होतो की नाही हा औत्सुक्‍याचा विषय ठरणार आहे.

मावळ भाजप भूमिकेवर ठाम
मावळ तालुका भाजपाचा बंद जलवाहिनीला कालही विरोध होता, आजही आहे आणि पुढेही कायम राहणार आहे, असे सांगत भारतीय जनता पक्षाचे तालुकाध्यक्ष रवींद्र भेगडे यांनी बाजू मांडली. रवींद्र भेगडे पुढे म्हणाले की, आम्ही तालुक्‍यातील शेतकऱ्यांसोबत आहोत, तर पवनेचे पाणी हे गेल्या अनेक वर्षांपासून पवना नदीतून पिंपरी-चिंचवड शहराला दिले जाते. यापुढेही याचपद्धतीने पाणी दिले जाईल, अशी भाजपची भूमिका ठाम आहे. त्यानंतर महापालिकेने रावेत बंधाऱ्यावरूनच पाणी उचलावे.

उद्धव ठाकरे यांच्या भूमिकेकडे लक्ष
गेली नऊ वर्षे या प्रकल्पाचे घोंगड भिजत राहिले, त्यानंतर 25 एप्रिल रोजी ठेकेदाराकडून अटी व शर्तीसह प्रतिसाद दाखविण्यात आला तर 11 ऑगस्ट 2020 रोजी पवना बंदिस्त जलवाहिनच्या कामाबाबत महापालिका आयुक्‍तांच्या दालनात बैठक झाली. या प्रकल्पासाठी मुख्यमंत्र्यांची परवानगी आवश्‍यक आहे. 9 ऑगस्ट 2011 रोजी झालेल्या आंदोलनात शिवसेनाही सहभागी झाली होती. स्वत: उद्धव ठाकरे हे मृतांच्या नातेवाईकांना भेटायला आले होते. त्यावेळी आमचे सरकार आले, तर हा प्रकल्प कायम स्वरुपी रद्द करण्यात येईल, असे आश्‍वासन ठाकरे यांनी दिले होते, मात्र आता ठाकरे हे स्वत: मुख्यमंत्री असल्यामुळे हा प्रकल्प कायमचा रद्द करतील का ? या प्रकल्पाला मुख्यमंत्र्याची परवानगी आवश्‍यक असल्यामुळे आता हे प्रकरण उद्धव ठाकरे यांच्या पारड्यात गेले आहे. आणि ते दिलेला शब्द पाळतील का अशा चर्चांना उधाण आले आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकाच्या या भूमिकेचा शिवसेना जाहीर निषेध करीत आहे. तीन शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला, अनेक शेतकरी जखमी झाले शेकडो लोकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले, तरी महापालिका हा प्रकल्प नेण्यासाठी उताविळ आहे. अजून लोकांच्या जखमा ताज्या आहेत, त्यावर मीठ चोळण्याचे काम जर महापालिका करीत असेल तर शिवसेना गप्प बसणार नाही. हा प्रकल्प कायमस्वरूपी बंद करण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना शिवसेना व शेतकऱ्यांचे शिष्टमंडळ भेटून निवेदन देणार आहे.
– अमित कुंभार, उपतालुका प्रमुख, शिवसेना