Amit Shah – विरोधी पक्ष केवळ महिला आरक्षणाच्याच नव्हे, तर अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या वाढीव प्रतिनिधित्वाच्या देखील विरोधात असल्याची टिका केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी शुक्रवारी लोकसभेत केली. महिला आरक्षण विधेयक आणि सीमांकन आयोगाच्या स्थापनेसंदर्भातील तीन विधेयकांवरील चर्चेला उत्तर देताना ते बोलत होते. अमित शाह म्हणाले की, देशातील काही मतदारसंघांमध्ये मतदारांची संख्या ४० ते ४५ लाखांच्या घरात गेली आहे, तर काही ठिकाणी ती अवघ्या ६ लाखांवर आहे. ही तफावत दूर करून ‘एक व्यक्ती, एक मत, एक मूल्य’ हे तत्त्व जोपासण्यासाठी सीमांकन अनिवार्य आहे. जनगणनेनंतर होणाऱ्या या प्रक्रियेमुळेच एससी आणि एसटी समाजाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात वाढीव प्रतिनिधित्व मिळणार आहे. त्यामुळे जे पक्ष सीमांकनाला विरोध करत आहेत, ते पर्यायाने मागासवर्गीयांच्या हक्कांनाच विरोध करत असल्याचे त्यांनी म्हंटले. काँग्रेसवर निशाणा साधताना शहा म्हणाले की, १९७१ मध्ये इंदिरा गांधी सरकारने जागांची संख्या गोठवली होती, त्यामुळेच महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी रखडली. मोदी सरकारने ही प्रक्रिया पुन्हा सुरू करून महिलांना त्यांचा हक्क मिळवून देण्याचे ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. जनगणनेत जातीनिहाय गणनेचा समावेश करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने आधीच घेतला असून, त्या प्रक्रियेला सुरुवातही झाली असल्याचे त्यांनी यावेळी नमूद केले. लोकसभेतील जागांची संख्या ५० टक्क्यांनी वाढवण्याचे अधिकृत आश्वासन देतानाच त्यांनी विरोधकांना आव्हान दिले की, जर त्यांना खरोखरच महिलांचे हित जपायचे असेल तर त्यांनी या घटनादुरुस्ती विधेयकाला पाठिंबा द्यावा. सध्या एनडीएकडे दोन-तृतीयांश बहुमत नसल्याने हे विधेयक मंजूर होण्यासाठी विरोधकांच्या भूमिकेकडे देशाचे लक्ष लागले आहे. “महिलांच्या प्रगतीत कोण अडथळा निर्माण करत आहे, हे संपूर्ण देश उघड्या डोळ्यांनी पाहत आहे,” अशा शब्दांत शाह यांनी विरोधकांना इशारा दिला.
