सातारा,  – सातारा जिल्ह्यातील साखर कारखानदारांची मुजोरी दिवसेंदिवस वाढतच चाललेली आहे. या गोष्टीला प्रशासन पुरेपूर मदत करत आहे. त्यामुळे बेकायदेशीर काम करुन शेतकऱ्यांना लुटण्यासाठी नवनविन क्लुप्त्या काढल्या जात आहेत. सातारा जिल्ह्यात राजकारणात आपल्या असलेल्या वजनाचा व जनतेनेच दिलेल्या अधिकाराचा वापर करून काही नेते मंडळी शेतकऱ्यांच्या अन्नात माती कालवण्याचे काम करत आहेत. नव्याने परत मोठ्या मतांनी निवडून येऊन तेच राजकारणी शेतकऱ्यांना लुटण्याचे काम जोमाने करत आहेत. त्यांनी ऊस दराबाबत तोंड उघडावे, अन्यथा परीणामाना सामोरे जावे, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष राजू शेळके यांनी निवेदनाद्वारे दिला आहे.

त्यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाला सातारा जिल्ह्यातील शेतकरी ही तेवढेच जबाबदार आहेत. यंदा विधानसभा निवडणुकांमुळे साखर हंगाम एक ते दीड महिना उशिरा सुरू झाला आहे. ऊसतोड उशिरा झाली आहे. त्यामुळे ऊसाचे वजन घटने, क्रमपाळी प्रमाणे तोड न येणे, वशिलेबाजी ऊस तोडणीसाठी, अतिरिक्त एकरी दहा हजार किंवा त्यापेक्षा जास्त खर्च करावा लागणे अश्या समस्या शेतकऱ्यांच्या समोर उभ्या राहणार आहेत. शेतकऱ्यांना कोट्यवधी रुपयांची लूट रोज सोसावी लागणार आहे. त्यामुळे यावर्षी आंदोलन करायला सुध्दा मर्यादा आलेल्या आहेत. त्याच गोष्टीचा गैरफायदा साखर कारखानदार घेताना दिसत आहेत.

त्यामुळे दर जाहीर न करता जोरदारपणे लुट चालू आहे. गेल्या वर्षी सुध्दा संगनमताने ३१०० रुपये ऊसदर काढून शेतकऱ्यांची बोळवण केली. जिल्ह्यातील काही कारखान्यांची जास्त दर देण्याची तयारी असते. परंतु जिल्हात राजकीय वजन वापरून काही नेते तो देऊन देत नाहीत. गेल्या वर्षी पुणे जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी ३७७१,३६३६ असे दर काढून दाखवले. या वर्षी सोलापूर जिल्ह्यातील कमी रिकव्हरी असलेल्या साखर कारखान्याने ३५०१ रुपये दर जाहीर करून साखर उद्योगात गेली अनेक वर्षे राजकारण करत बसलेल्या साखर सम्राट याच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घातले आहे.

तरीही जिल्ह्यातील साखर कारखानदार ऊसदराबाबत तोंड उघडणार नसतील तर स्वाभिमानीने गेली अनेक वर्षे लाखो, करोडो रुपये कारखानदारांना गुडघ्यावर आणून शेतकऱ्यांना मिळवून दिले आहेत. जर सोलापूर जिल्ह्यातील कमी रिकव्हरी असून त्यांनी ३५०१ दर काढला तर ते आव्हान स्विकारुन ४००० पहिली उचल काढायला काहीच हरकत नाही. हे जमत नसेल तर राजीनामा देऊन गप्प घरी बसावे. शेतकरी कारखान्याचे मालक आहेत बघून घेतील काय करायचे ते, असे निवेदनात म्हटले आहे.

शेतकऱ्यांचा अंत बघू नये
सरकारने सुध्दा शेतकऱ्यांचा अंत बघू नये. महाराष्ट्रातील कोणत्याही महिलांनी मागणी न करता स्व:ताची खराब झालेली प्रतिमा उजाळवण्यासाठी लाडकी बहिण ही योजना आणली आणि सत्ताधारी मंडळीनी निवडणुकीत फायदा करून घेतला. कष्टकरी शेतकऱ्यांना सुध्दा फरकाचे पैसे अनुदान रुपाने देऊन किमान ४००० रुपये पहिली उचल द्यावी. तीन तीन लाख टन गाळप केले तरीही ऊस दराला तोंड उघडणार नसतील तर लवकरच स्वाभिमानी साखर सम्राटांना तोंड उघडायला लावेल, त्या परिणामास बेजबाबदार प्रशासनासह साखर कारखानदार ऊस वहातूकदार यांनी सुध्दा तयार रहावे, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटना जिल्हाध्यक्ष राजू शेळके यांनी दिला आहे.

कारवाईचे धाडस प्रशासनाने दाखवले नाही
शासन नियमानुसार १५ दिवसात ऊस गाळपासाठी आल्यानंतर पेमेंट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर टाकणे बंधनकारक आहे. गळीत हंगाम चालू करण्या अगोदर १५ दिवस अगोदर ऊस दर जाहीर करून मगच गाळप सुरू करणे, मागील हंगामातील नफा अथवा नियम मोडून केलेली कामे त्यावर असलेल्या तक्रारी आक्षेप यांची पुर्तता करणे असे कोणतेही नियम कारखानदार पाळत नाहीत व येवढे असुनही साखर आयुक्त यांना परवाना का देते, का साखर आयुक्त कार्यालय व शासकीय अधिकारी कर्मचारी यांचे पगार जनतेच्या करातून होतात, का कारखानदार यांना पगार देतात, हेच समाजायला तयार नाही. आम्ही अनेक वेळा पुराव्यानिशी तक्रारी मांडल्या. तरीही एकदाही कोणावरही कारवाई करण्याचे धाडस प्रशासनाने दाखवले नाही.