महापालिकेला आचारसंहिता, पावसाचा फटका

पुणे – उरुळी देवाची येथील कचरा डेपोमधील ओपन डंपिंग 31 डिसेंबर 2019 नंतर पूर्णत: बंद करण्याचे प्रतिज्ञापत्र महापालिकेने राष्ट्रीय हरीत न्यायाधिकरणाला (एनजीटी) मध्ये दिले होते. या प्रतिज्ञापत्रानुसार 2017 ते डिसेंबर 2019 पर्यंत पालिकेकडून सुमारे 1 हजार 750 टन क्षमतेचे नवीन कचरा प्रकल्प उभारण्यात येणार होते. मात्र, पालिकेस 1,100 टन क्षमेतेचे प्रकल्पच उभार शक्‍य झाले. तर उर्वरित 750 टन क्षमतेच्या प्रकल्पांचेही नियोजन करण्यात आले होते.

मात्र, सलग पाच महिने सुरू असलेला पाऊस आणि दोन वेळा आलेल्या आचरसंहितेमुळे पाच प्रकल्प मान्यतेच्या प्रक्रियेतच अडकून राहिले आहेत. त्यामुळे उद्या (बुधवार) पासून महापालिका काय भूमिका घेणार, याकडे पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे.

शहरात निर्माण होणारा कचरा 1991 पासून पालिकेकडून उरूळी देवाची येथील कचरा डेपोच्या परिसरात टाकला जात आहे. 2008 नंतर या कचऱ्यामुळे गंभीर समस्या निर्माण झाल्याने ग्रामस्थांनी डेपो बंद करण्यासाठी वेळोवेळी आंदोलने केली. तसेच पालिकेच्या विरोधात एनजीटीमध्ये याचिकाही दाखल केली. यावरील सुनावणीत एनजीटीने या प्रकरणी महापालिकेने नियोजन करुन ओपन डंपिंग पूर्णत: बंद करण्याची मागणी केली होती.

आयुक्‍त घेणार ग्रामस्थांची बैठक
ओपन डंपिंगची मुदत संपत असल्याने उरुळी देवाची ग्रामस्थांनी पुन्हा आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे महापालिकेची चांगलीच अडचण झाली आहे. त्यामुळे आयुक्त लवकरच ग्रामस्थांशी चर्चा करणार असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. तसेच न्यायालयाची सुनावणी 10 जानेवारीला होणार असून त्याबाबत ग्रामस्थांशी चर्चा करण्यात येत आहे.

सुनावणीवेळी देणार सविस्तर माहिती
लोहगाव, केशवरनगर, आंबेगाव, रामटेकडी आणि उरुळी देवाची येथील प्रकल्पांच्या मान्यता आचारसंहितेमुळे रखडल्या आहेत. तर ज्या प्रकल्पांना मान्यता दिली आहे, त्यातील काही प्रकल्पांचे काम पावसामुळे रखडल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे पालिकेने या प्रकल्पांसाठी सर्व प्रकारच्या उपाययोजना केल्या असून या प्रकरणी 12 जानेवारीला एनजीटीमध्ये होणाऱ्या सुनावणीत ही सविस्तर माहिती सादर करण्यात येणार आहे.