करोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर प्राचार्य व प्राध्यापक संघटनेची मागणी 

पुणे – राज्य शासनाने विद्यापीठ व महाविद्यालयात अंतिम वर्षाच्या परीक्षेच्या कामकाजासाठी शिक्षक व कर्मचाऱ्यांची महाविद्यालयात शंभर टक्‍के उपस्थिती अनिवार्य करण्याचा निर्णय मागे घ्यावा. करोनाचा प्रादुर्भाव कमी होताना दिसत नाही. अशा परिस्थितीत शैक्षणिक संकुलात सर्वांच्या उपस्थितीने करोनाचा संसर्ग वाढण्याचा धोका आहे. त्यामुळे केवळ परीक्षेचे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाच महाविद्यालयात बोलवावे, अशी मागणी प्राचार्य व प्राध्यापक संघटनेकडून होत आहे. 

करोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर काही महाविद्यालयांमध्ये प्राध्यापकांना आठवड्यातून दोन ते तीन वेळा शैक्षणिक कामकाज करण्यासाठी बोलविले जाते. परंतु, काही संस्थाचालकांनी करोनाच्या काळातही प्राध्यापकांना सुमारे दोन महिन्यापासून महाविद्यालयात 100 टक्के उपस्थिती बंधनकारक केले आहे. मात्र, आता विद्यापीठ व महाविद्यालयातील सर्व कर्मचाऱ्यांनी परीक्षेच्या कामासाठी 100 टक्के उपस्थित राहावे, असे निर्देश राज्याच्या उच्च शिक्षण विभागाने दिले आहेत.

सद्यस्थितीत सार्वजनिक वाहतूक सुरळीतपणे सुरू झालेली नाही. त्याचप्रमाणे प्राध्यापक महाविद्यालयाने तयार केलेल्या वेळापत्रकानुसार विद्यार्थ्यांचे ऑनलाइन पद्धतीने वर्ग घेत आहेत.
काही महाविद्यालयांच्या परिसरात कोविड केअर सेंटर सुरू आहे. परिणामी या महाविद्यालयांमध्ये दररोज प्राध्यापकांनी येणे आरोग्याच्या दृष्टीने धोकादायक आहे. त्यामुळे विनाकारण सर्व प्राध्यापकांना व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना महाविद्यालय परिसरात बा एस. एम. राठोड यांनी उच्च शिक्षण विभागाला निवेदन देणार असल्याचे सांगितले.

दरम्यान, याबाबत राज्य शासनाने लवकर निर्णय घ्यावा. अन्यथा शेकडो कर्मचाऱ्यांचे आरोग्य धोक्‍यात येईल असा इशारा संघटनांनी दिला आहे.

सध्या काही महाविद्यालयातर्फे प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्षातील विद्यार्थ्यांचे ऑनलाइन वर्ग घेतले जात आहेत. प्राध्यापक घरी बसून सुद्धा शैक्षणिक कामे करत आहेत. करोनाचा फैलाव वाढत असताना सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना महाविद्यालयात बोलवण्याची आवश्‍यकता नाही. त्याऐवजी केवळ परीक्षेचे काम करणाऱ्यांची उपस्थिती आवश्‍यक आहे.
– डॉ. सुधाकर जाधवर, अध्यक्ष, अखिल भारतीय प्राचार्य संघटना.