सातारा  -आमदार मकरंद पाटील व त्यांचे बंधू जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेचे अध्यक्ष नितीन पाटील यांनीच किसन वीर सातारा सहकारी साखर कारखान्याची आर्थिक कोंडी केली . कारखान्याला कोठेही कर्ज मिळू नये याची तजवीज करून आर्थिक कोंडी करणारेच आता किसन वीर कारखाना वाचवण्याच्या गप्पा करत आहेत. त्यांचा हा दुटप्पीपणा कारखान्याच्या 52 हजार सभासद शेतकऱ्यांना ठाऊक आहे. जे स्वतः जिंकलेला खंडाळा कारखाना गेल्या पाच महिन्यात सुरू करू शकले नाहीत, ते “किसन वीर’चे शिवधनुष्य कसे पेलणार? यांनी आपल्या सहकारी संस्था कशा चालल्यात याचा पहिला हिशोब द्यावा, असा कारखान्याच्या सत्ताधारी पॅनेलचे नेते मदन भोसले यांनी पत्रकार परिषदेत लगावला.

कारखान्याची निवडणूक येत्या तीन मे रोजी होत आहे. त्यामुळे या कारखान्याच्या निवडणुकीत माजी आमदार मदन भोसले यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकरी विकास पॅनेलची भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी आमदार मदन भोसले म्हणाले, “शेतकऱ्यांचे पाठबळ आमच्या पाठीशी असून शेतकऱ्यांची देणी, कारखान्यावरील कर्ज, इतर काही देणे या सर्व जबाबदारीपासून आमचे पॅनेल कोठेही पळून जात नाही. उलट ते आव्हान पेलण्यासाठी आम्ही यंदाच्या निवडणुकीला सामोरे जात आहोत. 2003 मध्ये कारखाना आमच्याकडे आला तेव्हा 19000 सभासद होते. कारखान्याची गाळप क्षमता आम्ही पाच हजार मेट्रिक टनपर्यंत वाढवली एक लाख टन उत्पादन करणारी डिस्टिलरी, 22 मेगावॅट वीजनिर्मिती प्रकल्प, 80 हजार लिटर इथेनॉल निर्माण करणारे युनिट, 50 मेट्रिक टनाचे सीएनजी युनिट इतके सगळे उपक्रम आम्ही राबवत असताना केवळ सहकाराला मदत व्हावी म्हणून प्रतापगड आणि खंडाळा कारखान्याला आम्ही मदतीचा हात पुढे केला. याची असूया म्हणा अथवा राजकीय विद्वेष म्हणा, विरोधकांनी किसन वीर कारखान्याला कोठेही कर्ज मिळू नये याची पुरती तजवीज केली.

राज्य सहकारी बॅंकेने आम्हाला मदतीची हमी दिलेली असताना यांनीच बॅंकेकडून कर्ज मिळू नये याचे कारस्थान केल्याचे ढीगभर पुरावे आमच्याकडे आहेत. त्यामुळेच हा प्रश्‍न आम्हाला केंद्र सरकारकडे न्यावा लागला.’ पालकमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी सहकारमंत्री या नात्याने सहकार वाचवण्याच्या दृष्टीने पावले उचलायला हवी होती. मात्र, त्यांनी सहकाराच्या विविध कलमांचा वापर करत किसन वीर सहकारी साखर कारखान्याची चौकशी लावली. त्यांचा हा असहकार आमच्या कल्पनाशक्तीच्या पलीकडचा आहे. खंडाळा कारखाना यांना आमच्या ताब्यातून हिसकावून घेण्याची घाई झाली होती. त्यांनी निवडणुकीच्या माध्यमातून आमच्या हातातून घेतला. येथील मतदारांचा कौल आम्ही मान्य केला. मात्र, पाच-सहा महिने उलटले तरीसुद्धा अजून येथील कारखाना सुरू झाला नाही. जर ते हा कारखाना सुरू करू शकणार नसतील तर मग “किसन वीर’चा कारभार ते कोणत्या पद्धतीने चालवणार आहेत, असा सवाल त्यांनी केला.

मदत करण्याची अमित शहांनी दिली हमी
खंडाळा कारखाना ही त्यांच्या नेतृत्वाची लिटमस टेस्ट होती आणि त्यामध्ये ते नापास झाले आहेत. त्यांचे कर्तृत्व 52 हजार शेतकऱ्यांना चांगलेच ठाऊक आहे. म्हणूनच गेल्या 18 वर्षापासून हा कारखाना त्यांनी मदन भोसले यांच्या हातात सोपवलेला आहे. हीच राजकीय असूया असल्याने प्रतापगड आणि खंडाळा कारखान्याच्या वाटचालीमध्ये यांनी वारंवार राजकीय अडथळे निर्माण केले. केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांच्याकडे आम्ही हा प्रश्‍न नेल्यानंतर त्यांनी कारखान्याकरता “एनसीडीसी’ योजनेअंतर्गत मदत करण्याचे मान्य केले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा हिशोब दिला जाईल, ही जबाबदारी आम्ही नाकारत नाही. केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या सिंधुदुर्ग बॅंकेने किसन वीर सहकारी साखर कारखान्याला यंदाचा हंगाम सुरू होईल इतपत आर्थिक मदत केल्याने आम्ही एप्रिल महिन्यामध्ये कारखाना सुरू केला आहे, असे मदन भोसले यांनी स्पष्ट केले.